लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल सहित ईंधन की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा बृहस्पतिवार को सदन में उठाने का प्रयास किया और अनुमति न मिलने पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया ।
खड़गे ने कहा, 'जब अटल बिहारी वाजपेयी 1987 में विपक्ष में थे, तब उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए कहा था कि राज्यसभा में रहे बिना राजनीति का पूरा अनुभव नहीं मिल पाता। मैं आज इस बात को महसूस कर पा रहा हूं क्योंकि राज्यसभा में आए बिना मेरा भी राजनीति का अनुभव अधूरा था।'
लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत शासन से पहले देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक ही परिवार के नियंत्रण में था जिन्होंने अपना शासन बनाये रखने के लिए देश को जानबूझ कर गरीब रखा।
बजट सत्र की शुरुआत आज 31 जनवरी को हुई। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का इकॉनमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। इकॉनमिक सर्वे के पेश होने के बाद आज शाम मुख्य आर्थिक सलाहाकार अनंत नागेश्वरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।
2021 में तृणमूल ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की, बल्कि ममता बनर्जी को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहले से बड़ी पहचान मिली।
निलंबित सांसदों के मुद्दे पर आज सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत होनी है। अब देखना होगा कि लंबे समय से राज्यसभा में जारी गतिरोध खत्म होता है या...
सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सुझाव दिया था कि दोनों दलों को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह राज्यसभा ठीक से काम नहीं कर सकी।
इस बैठक में शरद पवार के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना नेता संजय राउत और द्रमुक नेता टीआर बालू भी शामिल रहे।
राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन वापस लिए जाने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे विपक्षी दलों को सीतारमण ने घेरा। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले चर्चा की मांग करते हैं फिर हंगामा...।
विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त बयान में 12 सांसदों के निलंबन के फैसले की निंदा की और इसे अलोकतांत्रिक निलंबन करार दिया है। विपक्षी पार्टियों ने 12 सांसदों के निलंबन के फैसले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में एलओपी पर मंगलवार (30 नवंबर) को बैठक बुलाई है।
पीएम मोदी ने कहा कि संसद में सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा के विषय में हम वो आचरण करें, जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए।
23 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से कुल 36 बिल पेश किए जाएंगे। कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार जरूर झुक चुकी है, अब विपक्ष सदन में एमएसपी का मुद्दा उठाने जा रहा है। इसके अलावा कोरोना मृतकों को मुआवजा और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार घेरने की तैयारी है।
बैठक में केंद्र सरकार विपक्षी दलों के साथ सत्र में होने वाले महत्वपूर्ण कामकाजों और अपने एजेंडे पर चर्चा करेगी। बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग करने की अपील की जाएगी।
पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी जहां सेवा-समर्पण अभियान शुरू कर रही है वहीं विपक्षी दल इसे विरोध दिवस के तौर पर मना रहे हैं। युवा कांग्रेस ने आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है।
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार के स्तर पर हुए ‘व्यापक कुप्रबंधन’ के कारण लोगों को गहरी पीड़ा से गुजरना पड़ा।
नायडू ने समिति के उपाध्यक्ष सस्मित पात्रा से भी मुलाकात की, जो राज्यसभा में हुई घटनाओं के वक्त अध्यक्ष थे। नायडू शनिवार को संसद भवन गए थे और उन्होंने सदन में दृश्यों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जिसमें कुछ सदस्यों और मार्शलों के बीच झड़प भी शामिल है।
संसद के मानसून सत्र को अचानक समाप्त करने और अपने सांसदों के साथ दुर्व्यवहार के विपक्ष के आरोपों के खिलाफ एक जवाबी हमला करते हुए, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 'विघटनकारी और धमकी भरे व्यवहार' के लिए पूर्व की माफी की मांग की।
संसद के मानसून सत्र को अचानक समाप्त करने और अपने सांसदों के साथ दुर्व्यवहार के विपक्ष के आरोपों के खिलाफ एक जवाबी हमला करते हुए, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 'विघटनकारी और धमकी भरे व्यवहार' के लिए पूर्व की माफी की मांग की। प्रह्लाद जोशी, पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर सहित सात केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि राज्यसभा के सभापति को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
विभिन्न दलों के विपक्षी नेताओं ने गुरुवार, 12 अगस्त को संसद भवन से नई दिल्ली में विजय चौक तक एक मार्च निकाला, जिसमें केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई। वे अन्य मुद्दों का भी विरोध कर रहे थे।
संसद का मानसून सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। दोनों सदनों में काफी हंगामा हुआ। सरकार ने हंगामे को कमेटी बना कर दोषी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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