पीएम ने सांसदों से कहा कि केंद्र सरकार ने अनेक कल्याणकारी कार्य किया है,जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएं। इसके साथ ही पीएम ने विपक्षी दलों के I.N.D.I.A. नाम रखे जाने पर भी तंज कसा है।
विपक्षी दलों की पटना और बेंगलुरु में दो बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है लेकिन इस बैठक की तारीखों में बदलाव हो सकता है। इसकी वजह भी सामने आई है।
पिछली बैठक 17-18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। इस दौरान गठबंधन का नाम तय हुआ था और इस बार इसका संयोजक के नाम के अलान की संभावना जताई जा रही है।
प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों ‘इंडिया’ की तुलना इंडियन मुजाहिद्दीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकी संगठनों से करते हुए कहा कि नाम बदल लेने मात्र से किसी के चरित्र में परिवर्तन नहीं हो जाता है।
बैंगलुरु में विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा। लेकिन वजह सामने आते ही संशय के बादल छंट गए।
विपक्षी गठबंधन ने अपने नए नाम INDIA में देशभक्ति का तड़का लगाया है। इंडिया नाम रखने से विपक्ष को चुनाव में कुछ फायदा होगा या नहीं इसके लिए तो अगले साल मई तक का इंतजार करना होगा लेकिन चुनाव प्रचार में जरूर उसे फायदा हो सकता है।
पीएम मोदी ने विपक्ष की बेंगलुरु में हो रही बैठक पर तंज कसा है, उन्होंने कहा बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है
दो दिन होने वाली इस बैठक की शुरुआत आज शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के स्वागत भाषण से होगी। इसके बाद बैठक के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी।
लोकसभा चुनाव 2024(Lok Sabha Election 2024) के लिए विपक्षी गठबंधन की कोशिशें जोरों से चल रही हैं। शुक्रवार को विपक्ष के 15 दल एक साथ आये और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक की। सीपीआई की तरफ से जारी के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि गठबंधन का नाम PDA यानि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक एलाइंस
आज पटना में विपक्ष की बैठक में 15 दलों ने भाग लिया जिसमें 27 नेता पहुंचे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विपक्षी दलों की बैठक की गई है। इस बैठक के बाद नीतीश ने सभी नेताओं के लिए दूधिया मालदा आम का इंतजाम किया है।
नये संसद भवन को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है, उसके बारे में मैं तीन बातें साफ कहना चाहता हूं। पहली तो ये कि वर्तमान संसद भवन को बदलना जरूरी था, ये बात लोकसभा के दो पर्व अध्यक्षों, मीरा कुमार और शिवराज पाटिल ने कही थी। मोदी ने इस बात को समझा और एक नया अत्याधुनिक संसद भवन रिकॉर्ड समय के अंदर तैयार करवाया।
Supreme Court On New Parliament Building: संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया।
मुझे लगता है कि संसद ने नए भवन के उद्घाटन को मुद्दा बनाने की दो बड़ी वजहें हैं। पहली, मोदी विरोध। जो जो पार्टियां मोदी से परेशान हैं, अब 2024 तक हर छोटी बड़ी बात पर, मोदी विरोध के नाम पर, हम साथ साथ हैं का ऐलान करती रहेंगी।
नई संसद के उद्घाटन समारोह पर आज फिर बड़ा सियासी बवाल हुआ है। मोदी से लेकर योगी तक फुल एक्शन में हैं और विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इस बीच मायावती ने नई संसद के उद्घाटन का मायावती ने स्वागत किया है।
वार पलटवार के बीच करीब एक महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है जो 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान अनुदान मांग और केंद्रीय बजट के पारित होने के साथ ही राज्यसभा में 26 विधेयक और लोकसभा में 9 लंबित विधेयकों को रखा जाना है।
Monsoon Session: आज राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामा किया गया जिस पर उपसभापति ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि मैं सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाने और ताली बजाने वाले सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह नियमों के खिलाफ है।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी यशवंत सिन्हा ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय वित्तमंत्री और फिर विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले 2018 में भाजपा छोड़ दी। उन्हें पिछले साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत शासन से पहले देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक ही परिवार के नियंत्रण में था जिन्होंने अपना शासन बनाये रखने के लिए देश को जानबूझ कर गरीब रखा।
बजट सत्र की शुरुआत आज 31 जनवरी को हुई। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का इकॉनमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। इकॉनमिक सर्वे के पेश होने के बाद आज शाम मुख्य आर्थिक सलाहाकार अनंत नागेश्वरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।
विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त बयान में 12 सांसदों के निलंबन के फैसले की निंदा की और इसे अलोकतांत्रिक निलंबन करार दिया है। विपक्षी पार्टियों ने 12 सांसदों के निलंबन के फैसले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में एलओपी पर मंगलवार (30 नवंबर) को बैठक बुलाई है।
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