सरकार ने पहले न्यूनतम निर्यात मूल्य के तौर पर 550 डॉलर प्रति टन की लिमिट तय की थी। इसका मतलब ये था कि किसान इस भाव से कम कीमत पर अपनी उपज विदेश में नहीं बेच सकते थे। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर प्याज के निर्यात के लिए तय किए गए एमईपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया।
सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस साल अच्छे मानसून के पूर्वानुमान से जून से प्याज सहित खरीफ (ग्रीष्मकालीन) फसलों की बेहतर बुवाई सुनिश्चित होगी। सरकार ने चुनाव के दौरान प्याज की कीमतें कम रखने के लिए 4 मई को प्रतिबंध हटा दिया था।
Onion Export : 2023-24 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में प्याज का उत्पादन पिछले साल के लगभग 302.08 लाख टन की तुलना में लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार ने ''छह देशों- बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है।''
Onion Export : सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन सरकार मित्र देशों के अनुरोध पर उन्हें एक निर्दिष्ट मात्रा में प्याज भेजने की अनुमति देती है।
प्याज की थोक कीमतों में महाराष्ट्र के लासलगांव एपीएमसी में 40 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है।
प्याज उत्पादक किसानों ने मीटिंग कर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है। वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक हटाने की मांग की है।
सरकार ने सोमवार को प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर लगाई गई रोक को अगले साल एक जनवरी से हटाने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी में ढील देते हुए 'बंगलोर रोज' और 'कृष्णापुरम' किस्म के प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इस छूट के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गयी हैं।
घरेलू मार्केट में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने पिछले महीने ही इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। लेकिन भारत से प्याज आयात करने वाले देशों ने निर्यात में कुछ ढील दिए जाने की मांग की थी जिसे देखते हुए सरकार ने अब सीमित मात्रा में प्याज की कुछ किस्मों के निर्यात पर ढील दे दी है।
भारत सरकार ने विशेष विचार पर बांग्लादेश को 25,000 टन प्याज निर्यात करने का निर्णय लिया है।
पत्र में प्याज के निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया है।
फसल वर्ष 2019-20 के दौरान देश में रिकॉर्ड 267.38 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ है जबकि 2018-19 के दौरान 228.19 लाख टन प्याज पैदा हुआ था।
सरकार ने सितंबर 2019 में प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी और 850 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) भी तय किया था।
सरकार ने कृष्णापुरम प्याज का कुछ शर्तों के साथ निर्यात करने की अनुमति दे दी है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णामुरम इलाकें की खास किस्म की प्याज है।
चालू रबी सीजन में प्याज की पैदावार बढ़ने के मद्देनजर केंद्र सरकार इसके निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है।
प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए प्याज कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है।
आपूर्ति की कमी के कारण लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी किस्मों के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने पूरे विश्व से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्याज के दाम को काबू में रखने के लिए सरकार की ओर से इस जून से ही किए जा रहे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं क्योंकि प्याज ने देश के आम उपभोक्ताओं को रुलाना शुरू कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में प्याज का थोक भाव 50 रुपए प्रति किलो हो गया है, जोकि 2015 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।
प्याज की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो सब्सिडी दे रही थी उसे अब बंद करने की घोषणा की गई है।
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