सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पिछले हफ्ते संयुक्त रूप से 37,833.55 करोड़ रुपए बढ़ा है। इन सात कंपनियों में से सबसे ज्यादा मूल्य HDFC बैंक का बढ़ा है।
पवन हंस की रणनीतिक बिक्री के साथ आगे बढ़ते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा है कि वह कंपनी में अपनी संपूर्ण 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी।
बीते सप्ताह देश की शीर्ष 10 कंपनियों में से छह के मार्केट कैप में कुल मिलाकर 39,002.72 करोड़ रुपए की गिरावट आई। सबसे ज्यादा नुकसान TCS को हुआ है।
ONGC-रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) विवाद में सरकार ने तीन सदस्यीय पंचनिर्णय समिति के लिये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जीएस सिंघवी का नाम दिया है।
सेंसेक्स की टॉप-10 में से 9 कंपनियों का मार्केट कैप बीते सप्ताह 56,112 करोड़ रुपए चढ़ गया। सबसे अधिक लाभ में ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज रहीं।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को Cairn India के साथ राजस्थान तेल परियोजना के बारे में PSC की अवधि बढ़ाने के विषय में दो महीने के भीतर निर्णय करने को कहा है।
सरकार ने केजी बेसिन में ओएनजीसी के तेल ब्लॉक से गैस निकालने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों बीपी और नीको से 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है।
यूरोपीय बाजारों में तेजी के बीच बंबई स्टॉक एक्सचेंज का Sensex सोमवार को करीब 102 अंक की बढ़त के साथ तीन सप्ताह के उच्च स्तर 28,179 अंक पर बंद हुआ।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस सप्ताह के दौरान एचडीएफसी बैंक, NTPC, ITC और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं जो Share Market की दिशा तय करेंगे।
सरकार ने ONGC विदेश को रूस की वैंकोर तेल फील्ड में 11 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी 93 करोड़ डॉलर में खरीदने की आज मंजूरी दे दी।
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की सब्सिडियरी कंपनी मेंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (MRPL) पर 10 करोड़ रुपए की उत्पाद शुल्क चोरी का आरोप लगा है।
ओएनजीसी सहित सभी प्राकृतिक गैस उत्पादकों को दिए जाने वाले गैस का मूल्य 20 फीसदी गिरावट के बाद 2.5 डॉलर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो सकता है।
उत्पादन कम होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने से ओएनजीसी का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 21 फीसदी घटकर 4,233 करोड़ रुपए रह गया।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) तथा निजी क्षेत्र की केयर्न इंडिया ने घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर उपकर घटाकर आधा करने की मांग की है।
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी तेल एवं गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों पर रॉयल्टी का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है।
असम जैसे तेल उत्पादक राज्यों को अप्रत्याशित लाभ देते हुए सरकार ने सार्वजनिक तेल कंपनी ओएनजीसी तथा आयल इंडिया को आदेश दिया है।
निजी क्षेत्र की HDFC लिमिटेड को उपभोक्ता वित्तीय सेवाएं देने वाली श्रेणी में विश्व की दस सबसे बड़ी और शक्तिशाली कंपनियों में से एक है।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) का मार्च में समाप्त चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 12.2 फीसदी बढ़कर 4,416 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
ONGC का कच्चे तेल का उत्पादन 2015-16 में लगातार दूसरे साल बढ़ा है, लेकिन प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगातार घट रहा है।
खुदरा निवेशकों की ठंडी प्रतिक्रिया के मद्देनजर सरकार चुनिंदा बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश संस्थागत निवेशकों तक सीमित रख सकती है।
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