तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी तेल एवं गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों पर रॉयल्टी का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है।
असम जैसे तेल उत्पादक राज्यों को अप्रत्याशित लाभ देते हुए सरकार ने सार्वजनिक तेल कंपनी ओएनजीसी तथा आयल इंडिया को आदेश दिया है।
निजी क्षेत्र की HDFC लिमिटेड को उपभोक्ता वित्तीय सेवाएं देने वाली श्रेणी में विश्व की दस सबसे बड़ी और शक्तिशाली कंपनियों में से एक है।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) का मार्च में समाप्त चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 12.2 फीसदी बढ़कर 4,416 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
ONGC का कच्चे तेल का उत्पादन 2015-16 में लगातार दूसरे साल बढ़ा है, लेकिन प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगातार घट रहा है।
खुदरा निवेशकों की ठंडी प्रतिक्रिया के मद्देनजर सरकार चुनिंदा बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश संस्थागत निवेशकों तक सीमित रख सकती है।
टीसीएस की अगुवाई में सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से तीन के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में 34,256 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ।
56 कंपनियां अब तक अपने निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति के SEBI के मानदंड का अनुपालन करने में नाकाम रही हैं।
सरकारी कंपनी ओएनजीसी, एनटीपीसी और कोल इंडिया (सीआईएल) को बंद पड़े एक-एक यूरिया प्लांट को दोबारा शुरू करने को कहा गया। इससे उत्पादन बढ़ेगा और आयात घटेगा।
मंत्रिमंडल ने दुर्गम क्षेत्रों में खोजे गए खनिज गैस स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए गैस के मूल्य निर्धारण के लिए एक नए फॉर्मूले को मंजूरी दी।
ओएनजीसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आरोप लगाया है कि उसने पूर्ण नियोजित व सोची समझी रणनीति के जरिये उसकी लगभग 1.4 अरब डॉलर मूल्य की गैस निकाली है।
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