एप्पल 13 अक्टूबर को होने वाले एक डिजिटल इवेंट के दौरान आईफोन 12 सीरीज पर से पर्दा उठाने की तैयारी कर चुका है। नए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एप्पल आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो के लिए प्री-ऑर्डर 16 या 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे।
वाई सीरीज में वनप्लस ने दो मॉडल पेश किए हैं। पहला मॉडल 43 इंच का है जो फुल एचडी डिस्प्ले के साथ आता है।
30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उनको राशन मिलने में परेशानी हो सकती है।
वनप्लस 8टी (OnePlus 8T) स्मार्टफोन अब 14 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। वनप्लस 8टी में नई तरह का कैमरा सेटअप हो सकता है।
चीन की प्रीमियम स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वनप्लस के 5जी स्मार्टफोन Nord N10 का इंतजार काफी लंबे समय से चल रहा है।
OnePlus : चीनी स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस के सबसे सस्ते फोन OnePlus Nord की सेल 21 सितंबर से शुरू हो रही है।
एप्पल ने अपने आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के अगले संस्करण में नए प्राइवेसी फीचर को लागू करने की योजना को टाल दिया है।
मंगलवार को दो और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है। सरकार की योजना मार्च 2021 तक पूरे देश को योजना में शामिल करने की है।
प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में चीन की दिग्गज कंपनी वनप्लस अब बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में भी अपने पांव जमाना चाह रही है।
एक्सडीए डेवलपर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह शानदार डिस्पले और अन्य ज्ञात मुद्दों के साथ ओवरलैपिंग कैरेक्टर डिस्पले मुद्दे को भी ठीक करता है।
दो योजनाएं.एक देश, एक राशन कार्ड और सस्ता किराया मकान परिसर (एआरएचसी) में उम्मीद के अनुरूप तेजी नहीं है।
यहां की लड़कियों को सिलाई-कढ़ाई की ट्रेनिंग दीजा रही है इसके साथ ही कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। साउथ कश्मीर के लोगों का भी कहना है कि माहौल बदला है।
सरकार के इस फैसले को कुछ ऐसे राजनीतिक दलों का भी साथ मिला जो धुर विरोधी रहे। वहीं कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध भी किया।
दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा था, "प्रधान मंत्री जी- आपका हार्दिक अभिनन्दन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी।"
मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कांग्रेस, टीएमसी और जेडीयू समेत कई दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था लेकिन भाजपा की धुर विरोधी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस फैसले के साथ नजर आई थी।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति को 5 अगस्त को एक साल पूरा हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर पर लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले से काफी खुश थे और उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की थी।
राजनीतिक जानकारों की मानें तो पीएम मोदी साल 2019 में लोकसभा चुनाव में वापसी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, इसीलिए उनकी टीम ने चुनाव से पहले ही मिशन कश्मीर पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस मिशन पर असली काम शुरू किया गया जून 2019 की दूसरे हफ्ते में।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए कहा था कि धारा 370 हटने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
ONE YEAR AFTER 370: जम्मू कश्मीर से ऐतिहासिक आर्टिकल 370 हटाए जाने का 5 अगस्त को एक साल पूरा हो गया है। वर्ष 2019 में 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटा दिया गया था।
जून 2019 खुद देश के नए गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर गए। वहां उन्होंने तैनात अधिकारियों से घाटी के हालातों को लेकर चर्चा की, उन्हें विश्वास में लिया। उन्होंने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों से लेकर ग्राम प्रधानों तक से मुलाकात की।
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