दिल्ली सरकार ने सोमवार देर रात दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलेगा।
प्रवासी मजदूर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से वन नेशन-वन राशन कार्ड (एक राष्ट्र एक राशन कार्ड) योजना को तुरंत लागू करने को कहा है।
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 17 राज्यों ने 'एक देश- एक राशन कार्ड’ प्रणाली को लागू कर दिया है। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे ताजा नाम उत्तराखंड का है।
मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ही आसान है। आप ये काम घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपके कार्ड में कोई पुराना नंबर एंटर होगा तो आपको राशन से जुड़े अपडेट नहीं मिल पाएंगे।
30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उनको राशन मिलने में परेशानी हो सकती है।
मंगलवार को दो और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है। सरकार की योजना मार्च 2021 तक पूरे देश को योजना में शामिल करने की है।
दो योजनाएं.एक देश, एक राशन कार्ड और सस्ता किराया मकान परिसर (एआरएचसी) में उम्मीद के अनुरूप तेजी नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है।
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से कहा है कि वह ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे
देश में आम लोगों के लिए इस साल एक और नया कार्ड आने वाला है। यह होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। इस कार्ड के आने के बाद पूरे देश में एक तरह का राशन कार्ड होगा।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू होने पर कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि लाभार्थी मौजूदा राशन कार्ड पर ही देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा पाएंगे।
केन्द्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' के अभियान को आगे बढ़ाते हुये राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार किया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।
अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत करते हुए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है।
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ व्यवस्था शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून, 2020 तक एक साल की समयसीमा दी है। इसके तहत लाभार्थी लोग देश के किसी भी हिस्से में राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीद सकते हैं।
केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।
यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।
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