'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक को तीखी बहस के बाद लोकसभा में पेश किया गया है। साथ ही इस विधेयक में संशोधन के लिए जेपीसी को भी भेजा गया है। वहीं, अब 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है।
एक देश-एक चुनाव के मामले पर संसद ने 39 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन कर दिया है। बता दें कि इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद पीपी चौधरी करेंगे। इसमें राज्यसभा के 12 सदस्यों को शामिल किया गया है।
शिवसेना (यूबीटी) एक नेता ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बनी संयुक्त संसदीय समिति में उनकी पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। इसके बाद अनिल विज को जेपीसी में शामिल कर लिया गया है।
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वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को लेकर जेपीसी का गठन कर दिया गया है। जेपीसी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद को मिली है। प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले समेत कई सांसदों को इसका सदस्य बनाया गया है।
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वन नेशन वन इलेक्शन बिल मंगलवार को सदन में पेश किया गया। अब यह बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। उसके बाद क्या होगा जानिए इस एक्सप्लेनर में...
एसकेएम ने आरोप लगाया कि 'एक देश, एक चुनाव' बिल का उद्देश्य देश में एक केंद्रीकृत बाजार बनाना है, जो किसानों और श्रमिकों के लिए अनुकूल नहीं होगा।
व्हिप जारी होने के बाद भी सदन में अनुपस्थित रहने वाले बीजेपी सांसदों को पार्टी नोटिस जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी इन सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोलकाता में कहा कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का प्रस्ताव चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन देगा और देश के आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है, ''वन नेशन, वन इलेक्शन' की बात बाद में होनी चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त का चुनाव होना चाहिए।
पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने वाला संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश हो चुका है। भाजपा और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसकी सभी सहयोगी पार्टियां इसके समर्थन में हैं। जबकि कांग्रेस, सपा, आप, आरजेडी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं।
Parliament LIVE: लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक को पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया है। विपक्षी सांसदों ने इस बिल को लेकर विरोध जताया है।
लोकसभा में मंगलवार को 'वन नेशन वन इलेक्शन' से संबंधित विधेयक को पेश किया जाएगा। इस विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पेश करेंगे।
वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर बसपा ने केंद्र सरकार पर अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने अन्य दलों से भी इसका समर्थन करने की अपील की है।
केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' का निर्णय देश के हित में लिया है।
मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं करेगी। लोकसभा की कार्यवाही की लिस्ट में अब इस बिल का जिक्र नहीं है।
एक देश एक चुनाव की मांग लंबे समय से चली आ रही और इस बिल को संसद में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। इससे किसे फायदा होगा, कितना वक्त लगेगा, कैसे लागू होगा? जानें सबकुछ...
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल पेश करेंगे। इस बिल को अभी हाल में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।
वन नेशन-वन इलेक्शन के मुद्दे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके (एनडीए) पास बहुमत है। वे कोई भी फैसला ले सकते हैं। वे अपने और हम अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं।
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