पीठ ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में 6 दिसंबर के आदेश को संशोधित करने का कोई कारण नहीं है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अगले 3-4 महीनों में ओबीसी के बारे में आंकड़े एकत्र करने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इंदिरा साहनी मामले में अदालत के फैसले के अनुरुप आज से तीन महीने की अवधि के भीतर एक नयी अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता दी।
राज्यसभा में साधारण बीमा कंपनियों के निजीकरण के लिए बीमा संशोधन विधेयक पारित करने के दौरान कल सुरक्षा मार्शलों को बुलाया गया था। क्या आप हमें डराना चाहते हैं? आज हम खड़गे जी के कक्ष में बैठक करेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है: शिवसेना सांसद संजय राउत
संसद के मानसून सत्र में कटौती के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को विरोध मार्च की योजना बनाई है।
लोकसभा ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी, जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के अधिकार को बहाल करने से जुड़ा है।
लोकसभा में ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल (यूनाइटेड) ने केंद्र से जातीय जनगणना कराये जाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के साथ न्याय नहीं हो पाएगा।
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि संसद में आज पेश संविधान संशोधन बिल का बीएसपी समर्थन करती है, किन्तु केन्द्र केवल खानापूर्ति न करे बल्कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के वर्षों से खाली पदों को भरने का ठोस काम भी करे।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार सरकार से कहा कि अगर केंद्र अपना रुख स्पष्ट नहीं करता तो राज्य सरकार अपने स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाए।
सरकार ने मंगलवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मध्य क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिये आय मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन है। लोकसभा में एस जोतिमणि के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने यह जानकारी दी।
राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) की जनगणना में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और सरकार पर यह कहते हुए तंज कसा कि वह यदि जानवरों और पेड़ों की भी गणना करा सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं?
राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने ओबीसी जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब जानवरों और पेड़ों की गणना हो सकती है तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती?
एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो महिष्य और तिली जैसी जातियों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
कोरोना वायरस से जुड़े संकट के कारण संसद के बजट सत्र को 23 मार्च को स्थगित किए जाने के बाद संसद की किसी स्थायी समिति की यह पहली बैठक थी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बैंक की शुद्ध गैर-निष्पादित परिंसपत्तियां (एनपीए) 2019-20 की दिसंबर तिमाही में कम होकर 5.05 प्रतिशत रही। वहीं 2018-19 की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 6.37 प्रतिशत रहा था।
पीएनबी, यूबीआई और ओबीसी की विलय प्रक्रिया पूरी होने के बाद बनने वाले नए बैंक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) के लिए किसी बाहरी विशेषज्ञ की सेवाएं ली जा सकती हैं।
इन तीनों बैंक के आपसी विलय के बाद बनने वाला नया बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का कहना है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) का विलय होने पर परिसंपत्ति की गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी) में किसी प्रकार के क्षरण की चिंता नहीं है।
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