इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC आरक्षण के साथ ही नगर निकाय चुनाव करवाएगी।
Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है।
UP News: यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर निषाद पार्टी और समाज कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश, एक ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजेंगे।
महाराष्ट्र में शिवसेना नीत महा विकास आघाडी की गठबंधन सरकार है, जिसमें सुले की NCP एक अहम घटक है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पंचायतों के आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराये जायेंगे। कोविड के चलते पंचायत चुनाव 2021 से ही टल रहे हैं और इस वजह से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।
नामों की घोषणा के दौरान प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी ने एक सामान्य सीट से भी दलित को अपना उम्मीदवार बनाया है।
मंगलवार का दिन यूपी की सियासत में भूचाल लेकर आया। योगी सरकार में बडा ओबीसी चेहरा माने जानेवाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक सरकार से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया। उनके साथ कई और पिछडे वर्ग के विधायकों के इस्तीफे की ख़बर ने पार्टी में और उलझन पैदा कर दी.
पुलिस ने रविवार को एयरपोर्ट से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा ओबीसी महासभा के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
पीठ ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में 6 दिसंबर के आदेश को संशोधित करने का कोई कारण नहीं है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अगले 3-4 महीनों में ओबीसी के बारे में आंकड़े एकत्र करने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इंदिरा साहनी मामले में अदालत के फैसले के अनुरुप आज से तीन महीने की अवधि के भीतर एक नयी अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता दी।
राज्यसभा में साधारण बीमा कंपनियों के निजीकरण के लिए बीमा संशोधन विधेयक पारित करने के दौरान कल सुरक्षा मार्शलों को बुलाया गया था। क्या आप हमें डराना चाहते हैं? आज हम खड़गे जी के कक्ष में बैठक करेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है: शिवसेना सांसद संजय राउत
संसद के मानसून सत्र में कटौती के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को विरोध मार्च की योजना बनाई है।
लोकसभा ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी, जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के अधिकार को बहाल करने से जुड़ा है।
लोकसभा में ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल (यूनाइटेड) ने केंद्र से जातीय जनगणना कराये जाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के साथ न्याय नहीं हो पाएगा।
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि संसद में आज पेश संविधान संशोधन बिल का बीएसपी समर्थन करती है, किन्तु केन्द्र केवल खानापूर्ति न करे बल्कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के वर्षों से खाली पदों को भरने का ठोस काम भी करे।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार सरकार से कहा कि अगर केंद्र अपना रुख स्पष्ट नहीं करता तो राज्य सरकार अपने स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाए।
सरकार ने मंगलवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मध्य क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिये आय मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन है। लोकसभा में एस जोतिमणि के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने यह जानकारी दी।
राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) की जनगणना में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और सरकार पर यह कहते हुए तंज कसा कि वह यदि जानवरों और पेड़ों की भी गणना करा सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं?
राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने ओबीसी जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब जानवरों और पेड़ों की गणना हो सकती है तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती?
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