बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि संसद में आज पेश संविधान संशोधन बिल का बीएसपी समर्थन करती है, किन्तु केन्द्र केवल खानापूर्ति न करे बल्कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के वर्षों से खाली पदों को भरने का ठोस काम भी करे।
सरकार ने मंगलवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मध्य क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिये आय मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन है। लोकसभा में एस जोतिमणि के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने यह जानकारी दी।
एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो महिष्य और तिली जैसी जातियों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
राज्य सरकार ने ओबीसी के मौजूदा कोटा को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा।
कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14 से 27 फीसदी करने के लिए बड़ा फैसला लिया। सोमवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 फीसदी करने के लिए प्रस्ताव पास किया।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण को मुद्दा बनाने की कोशिश की है।
मध्य प्रदेश में अब ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का कोटा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया है।
योगी सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में सामाजिक न्याय समिति बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में रिजर्वेशन में OBC के 27 परशेंट कोटे को तीन हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में ओबीसी कैटेगरी को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बांटने की बात कही गई है।
नवी मुंबई में बीती रात आरक्षण की मांग पर आंदोलनकारी हिंसक हो उठे और टायरों में आग लगाकर ट्रैफिक रोकने की कोशिश की। पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडण्वीस एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। आंदोलनकारी वहां भी पहुंच गये और ऐसा हंगामा किया कि सीएम को कार्यक्रम के बीच से ही जाना पड़ा।
कैबिनेट के फैसले के बाद सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों वगैरह में निचले दर्जे पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को ही OBC रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा।
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