SC-ST और OBC आरक्षण पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ दिल्ली के 3 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई है। अपने बयान में राहुल ने कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी।
पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला दिया कि राज्यों को आरक्षण निर्धारित करने से पहले स्थानीय निकाय या विशिष्ट स्थानीय निकाय की "क्वांटम योग्यता" की पहचान करने के लिए समकालीन इमपेरिकल सर्वे करनी चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी कोटे से हैं। उनकी सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों का खास ध्यान रखती है। हरियाणा में यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहां भी ओबीसी कोटा मुस्लिमों को दे दिया जाएगा।
सीएम नायब सिंह सैनी ने ओबीसी की ‘क्रीमी लेयर’ के लिए वार्षिक आय सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा भी की कि समूह-ए और समूह-बी पदों में पिछड़े वर्गों के लिए फिलहाल मिलने वाले 15% आरक्षण को बढ़ाकर "केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप" 27% किया जाएगा।
पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे ओबीसी नेताओं से आज मंत्रियों के एक दल ने मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के दौरान मंत्रियों ने अनशन समाप्त करने की अपील की, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। ओबीसी नेता अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं।
बीते दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए राज्य में 2010 के बाद जारी हुए सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द होने जा रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपनी ही सरकार पर पिछले दरवाजे से मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा में आरक्षण देने का आरोप लगाया है।
मुंबई हाईकोर्ट में ओबीसी को आरक्षण देने वाले अध्यादेश को रद्द करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी। इस पर कल सुनवाई की जाएगी।
मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच तेली समुदाय को डर सता रहा है कि कहीं ओबीसी के कोटे से मराठों को आरक्षण न दिया जाए। इस बाबत तेली महासंघ ने बैठक का आयोजन किया।
बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए जातिगत जनगणना के बाद अब विपक्षी दल अन्य राज्यों में भी इसी तरह की जनगणना की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कहा है कि भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है।
जालना हिंसा को लेकर आज रविवार को राज्य के कई जिलों में बंद का ऐलान किया गया है। वहीं, उद्धव ठाकरे और अशोक चव्हाण ने जालना दौरे के बाद मराठा आरक्षण की मांग की है। इसके साथ ही ठाकरे ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स की अहम भूमिका है। इसी वजह से कांग्रेस इस वर्ग को साधने में जुटी है। राजस्थान में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग काफी समय से चलती आई है ऐसे में चुनाव से पहले मूल ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन देने का फैसला लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा सियासी दांव चला है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के कराने का आदेश दिया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने निकाय चुनाव में आरक्षण देने को लेकर ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है।
प्रधानमंत्री Narendra Modi और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के विरोधियों ने मिलकर सीरियल अटैक शुरू किया। दोपहर एक बजे के बाद ये हमला शुरू हुआ और अब ये लगातार 2024 तक चलता रहेगा। आखिर आज ऐसा क्या होगा कि मोदी और योगी के सारे सियासी दुश्मन एक पेज पर आ गए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC आरक्षण के साथ ही नगर निकाय चुनाव करवाएगी।
महाराष्ट्र में शिवसेना नीत महा विकास आघाडी की गठबंधन सरकार है, जिसमें सुले की NCP एक अहम घटक है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पंचायतों के आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराये जायेंगे। कोविड के चलते पंचायत चुनाव 2021 से ही टल रहे हैं और इस वजह से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इंदिरा साहनी मामले में अदालत के फैसले के अनुरुप आज से तीन महीने की अवधि के भीतर एक नयी अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता दी।
लोकसभा ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी, जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के अधिकार को बहाल करने से जुड़ा है।
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