दिल्ली समेत देश के कई शहरों में इस समय नागरिकता कानून के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के मंडी हाउस और लाल किला इलाके में आज जमकर हंगामा हुआ। सिर्फ दिल्ली ही नहीं देश के अलग-अलग शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में लगातार तीसरे दिन बुधवार को रैली निकाली।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के बाद अब पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में भी हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। रविवार के दिन दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जामिया इलाके में इस कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ था।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रविवार को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के बाद देर शाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी बवाल हो गया।
दिल्ली में रविवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है।
बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमेन ने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए गुरुवार को भारत की अपनी यात्रा रद्द कर दी थी।
पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्द्धमान जिले में 36 वर्षीय महिला मृत पाई गई है और उसके परिवार ने दावा किया कि उसने देशभर में एनआरसी लागू करने के प्रस्ताव से डरकर आत्महत्या कर ली।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख सैयद गयूरुल हसन रिजवी ने शनिवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है।
राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गुरुवार को NRC और CAA का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर बयान दिया था।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक (CAB) 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह विधेयक एक कानून बन गया है।
मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने सोमवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक केवल असम के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है और एक धड़ा विधेयक के बारे में गलत सूचना फैलाकर राज्य की छवि खराब कर रहा है।
लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को ‘विभाजनकारी’ बताया और ‘किसी भी कीमत’ पर विधेयक का विरोध करने का आह्वान किया।
अमित शाह ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पर कहा कि नागालैंड का अधिकतर हिस्सा इनरलाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है वह चालू रहेगा।
पूरे देश में नागरिक संधोधन बिल को लेकर माहौल गर्माया हुआ है। इस बीच भाजपा नेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने कहा कि हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है तो जाहिर है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है।
गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) लागू कर दिया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख ने ट्वीट किया, ‘‘खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब भाजपा इसे हटवाना चाहती है, लेकिन पूरे भारत में इसे लागू कराना चाहती है।’’
शाह के ऐलान के बाद से ही इस मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर अपने राज्य में एनआरसी को लागू करने की इजाजत नहीं देगी।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि किसी को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) से डरने की जरूरत नहीं है और यह पूरे देश में लागू किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक (CAB), 2019 लाये जाने की योजना के लिए सोमवार को केन्द्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा।
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