असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिली तो इस्तीफा दे दूंगा। बता दें कि एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है। दरअसल, सीएए लागू होने के बाद से उनसे एनआरसी को लेकर सवाल किया गया था।
भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है।
Imran Khan Protest Pakistan & CAA-NRC India Connection: भारत में सीएए-एनआरसी के विरोध में दिल्ली से लेकर हर राज्य में हुए प्रोटेस्ट का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन सामने आया है।
पुलिस के मुताबिक शरजील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 जनवरी 2020 को यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया दिया। फिलहाल वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।
CM योगी आदित्यनाथ ने AIMIM प्रमुख ओवैसी पर उनके शाहीन बाग़ वाले बयान को लेकर तीखा निशाना साधा। कानपुर में एक रैली को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ओवैसी को शान्ति भांग करने के खिलाफ चेतावनी दे डाली। देखिए कुरुक्षेत्र सौरव शर्मा के साथ।
असम में विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का अद्यतन डेटा उसकी वेबसाइट 'nrcassam.nic.in' से अचानक हट जाने के मामले में एनआरसी की एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में लगातार तीसरे दिन बुधवार को रैली निकाली।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा और एक भी हिंदू को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा।
NRC लागू होने की आशंका के कारण कोलकाता और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों लोग मंगलवार को अपना जन्म प्रमाणपत्र और जरूरी दस्तावेज एकत्र करने के लिए सरकारी और निगम कार्यालयों में जुटे।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने NRC का विरोध करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ‘‘कोई भी भारतीय नहीं छूटेगा, हम देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार NRC के कार्यान्वयन के पक्ष में है और वह इसके लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोमवार को कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी की अंतिम सूची में “कुछ त्रुटियां” हैं और आगे बढ़ने से पहले सरकार को उन्हें दूर करना चाहिए।
असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अद्यतन अंतिम सूची शनिवार को जारी कर दी गई। एनआरसी में 19 लाख से अधिक आवेदक अपना स्थान बनाने में विफल रहे।
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी मुस्लिमों को बाहर निकालने के लिए राज्य में एनआरसी लागू करने की शनिवार को मांग की।
असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अद्यतन सूची पर भरोसा नहीं करती हैं। पार्टी ने केन्द्र और राज्य सरकारों से राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी तैयार किये जाने का अनुरोध किया।
असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची आने के बाद कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि एनआरसी की मौजूदा स्थिति से राज्य का हर वर्ग नाराज है और देश के वास्तविक नागरिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
ऑल असम स्टुडेंट्स यूनियन (आसू) शनिवार को जारी अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से बाहर रखे गये नामों के आंकड़े से खुश नहीं है और इसमें सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करने का निर्णय किया है।
असम एकमात्र राज्य है जहां 1951 के बाद सूची में संशोधन किया जा रहा है। आइए, जानते हैं एनआरसी की इस लिस्ट से जुड़ी खबरों एवं अपडेट्स के बारे में:
मसौदा एनआरसी में जिन लोगों का नाम शामिल नहीं था लेकिन शनिवार को प्रकाशित होने वाली अंतिम एनआरसी सूची में उन्हें जगह मिल गयी है तो उनके आधार कार्ड जारी किये जाएंगे।
एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी होगी। इससे पहले एनआरसी राज्य में 1951 में प्रकाशित हुआ था। जून में प्रकाशित सूची में करीब एक लाख लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया था।
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