घुसपैठियों की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कुछ जिलों में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को NRC नंबर देने होंगे।
असम में करीब 96,000 लोगों को संदिग्ध यानी D वोटर्स की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने बताया है कि अधिकरण ने पिछले साल के अंत तक 3,37,186 मामलों का निपटारा किया है
मुख्यमंत्री कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में राज्य सरकार द्वारा शरणार्थियों के भूमि के पट्टे वितरण को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर बरसा।
असम को इस साल संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी की प्रक्रिया को लेकर हिंसक प्रदर्शनों और विरोध के लिए याद किया जाएगा, जिसकी तपिश पूरे देश में महसूस की गई। राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तैयार करने के दौरान इसलिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 28 दिसंबर को असम के गुवाहटी में #CAA और #NRC के विरोध में एक रैली को संबोधित करेंगे।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख ने ट्वीट किया, ‘‘खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब भाजपा इसे हटवाना चाहती है, लेकिन पूरे भारत में इसे लागू कराना चाहती है।’’
असम में एनआरसी के बाद देश के कई राज्यों के इसको लेकर बहस जारी है। कुछ राज्य एनआरसी के पक्ष में हैं तो कुछ इसका विरोध करते हैं। इस बीच आरएसएस के सरकार्यवाह भय्याजी जोशी ने एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया है।
NRC लागू होने की आशंका के कारण कोलकाता और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों लोग मंगलवार को अपना जन्म प्रमाणपत्र और जरूरी दस्तावेज एकत्र करने के लिए सरकारी और निगम कार्यालयों में जुटे।
असम के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को घोषणा की कि उनके राज्य में भी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) लागू की जाएगी।
केंद्र ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) की अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले असम में तैनात किए अद्धैसैनिक बल के 10,000 कर्मियों को वापस बुला लिया है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने NRC का विरोध करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ‘‘कोई भी भारतीय नहीं छूटेगा, हम देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार NRC के कार्यान्वयन के पक्ष में है और वह इसके लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोमवार को कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी की अंतिम सूची में “कुछ त्रुटियां” हैं और आगे बढ़ने से पहले सरकार को उन्हें दूर करना चाहिए।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि देश में किसी भी ‘‘अवैध प्रवासी’’ को रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी और असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की कवायद ‘‘समयबद्ध तरीके’’ से पूरी की गई।
विवादित बोल जिनकी पहचान बन चुके हैं, उन AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है और इंशाह अल्लाह कभी होगा भी नहीं
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हो रही है कि एक लाख से अधिक गोरखा लोग NRC से बाहर रह गए।
जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अद्यतन अंतिम सूची को एक ‘‘विफलता’’ बताया और कहा कि इसने उन सभी को उजागर कर दिया है जो इसे लेकर ‘‘राजनीतिक लाभ’’ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अद्यतन अंतिम सूची शनिवार को जारी कर दी गई। एनआरसी में 19 लाख से अधिक आवेदक अपना स्थान बनाने में विफल रहे।
असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अद्यतन सूची पर भरोसा नहीं करती हैं। पार्टी ने केन्द्र और राज्य सरकारों से राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी तैयार किये जाने का अनुरोध किया।
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