प्राधिकरणों ने यह भी कहा कि वे पट्टे को रद्द करने जैसी कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, जो (कंपनी) नियमित रूप से बहुत अधिक संख्या में मकान खरीदार होने और राजनीतिक रसूख रखने के चलते रकम चुकाने में नाकाम रही है।
नोएडा में स्थित 1800 वर्ग मीटर तक की औद्योगिक इकाइयों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों की पार्किंग अब नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नहीं वसूली जाएगी।
ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में पिछले महीने हुए एक हादसे में दो बहुमंजिला इमारतों के गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अवैध इमारतों का सर्वे कराने में जुटी नोएडा अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है।
नोएडा अथॉरिटी करीब 20 हजार बायर्स को राहत देते हुए बकाया राशि की 10 प्रतिशत जमा कराने के बाद बिल्डरों को आधे प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करेगा।
योगी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी के साथ यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) की वित्तीय जांच (ऑडिट) नियंत्रक एवं लेखा महारीक्षक (सीएजी) से कराने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक की 40 मंजिला दो आवासीय इमारतें एमेराल्ड टावर्स यदि बिना उचित मंजूरी के बनाई गईं हैं तो इन्हें ढहा दिया जाएगा।
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