नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने आवासीय विभाग के स्टाफ को सजा के तौर पर आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का निर्देश दिया, जिसका वीडियो सामने आया है।
नोएडा प्राधिकरण ने बकाया भुगतान न होने के आधार पर एम्स मैक्स गार्डेनिया की संपत्तियां कुर्क करने का बुधवार को आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही प्राधिकरण ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं में फंसे सभी 3,379 फ्लैट खरीदारों के पक्ष में नियमों के अनुरूप रजिस्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
नोएडा प्राधिकरण ने लगातार अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। प्राधिकरण की टीम अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है। बीते 24 घंटे में करीब 260 करोड़ से ज्यादा कीमत की कब्जाई गई जमीन को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराया।
धरने पर बैठे किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। किसानों का कहना है कि वह तभी उठेंगे, जब उनकी मांगें मानी जाएंगी।
घटना के बाद सेक्टर और बच्ची के परिजनों में रोष है। सेक्टर के निवासियों का आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को झाड़ियां साफ करने को लेकर कई पत्र लिखा गया, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जिससे एक बच्ची की जान चली गई।
स्ट्रक्चर ऑडिट को लेकर नोएडा प्राधिकरण की पॉलिसी करीब छह महीने पहले ही बन चुकी है और सात एजेंसियों के साथ उसका करार भी हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट शुरू भी नहीं हुआ।
नोएडा प्राधिकरण ने कल अलग-अलग NGO के साथ बैठक की, जिसमें निर्देश दिए गए कि नोएडा की सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों और अन्य गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा और उनके भोजन आदि का इंतजाम करने के लिए सर्वे किया जाए।
योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीनियर आईएएस अधिकारी ऋतु माहेश्वरी को नोएडा अथॉरिटी के सीएओ पद से हटा दिया है। उनकी जगह लोकेश एम नोएडा अथॉरिटी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं।
नोएडा प्राधिकरण ने 21 बिल्डर परियोजनाओं की लिस्ट जारी की है जिनमें 1097 फ्लैट हैं। इन परियोजनाओं के खरीदार बिल्डर के माध्यम से रजिस्ट्री करा सकते हैं।
अथॉरिटी के अनुसार मानकों के तहत आवासीय परिसरों में दूरसंचार टावर लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस आदेश से टेलिकॉम कंपनियों की भी नींद उड़ी हुई है।
जमीन की वास्तविक कीमत 180 करोड़ रुपये है लेकिन पंजीयन शुल्क एवं पट्टा शुल्क मिलाकर दाम 250 करोड़ रुपये पर पहुंच गए। यह परियोजना अगले 24 महीने में पूरी होगी और कंपनी को इससे 1,200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है।
नोएडा अथॉरिटी ने बल्क बेस्ट जनरेटर से कचरे का निस्तारण नहीं होने पर आज बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा अथॉरिटी के डीजीएम ने कई जगहों पर चेकिंग के दौरान खामियां पाने पर जुर्माना लगाया है।
नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 1000 फार्महाउस को अवैध घोषित किया है, जिनको ध्वस्त किया जाएगा। हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि कार्रवाई जारी रहेगी।
नोएडा के दो इलाकों से आगजनी की खबर सामने आई है। पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
नोएडा प्राधिकरण में इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि डॉग लवर्स के लिए अलग से लिफ्ट का प्राविधान किया जाए या नहीं। वहीं डॉग के मुंह को कवर किया जाए या नहीं। फिलहाल इस मामले में प्राधिकरण अधिकारियों के बीच मंथन किया जा रहा है। जिसे बाद में पॉलिसी में लागू किया जाएगा।
Noida Authority New Guideline for Pet Dogs:नोएडा में करीब एक माह पहले डॉग के काटने से एक बच्ची की मौत हो जाने के बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल कायम है। ऐसे में अब नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पालने को लेकर नई और सख्त गाइडलाइन बनाई है। प्राधिकरण ने पालतू और अवारा डॉग, बिल्लियों को लेकर गाइडलाइन जारी की है।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 लाख करोड़ रुपये की 190,000 यूनिट फंसी हुई हैं।
नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि, जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने सामान्य स्तर पर नहीं आता तब तक गौतम बुद्ध नगर में सभी तरीके के प्राइवेट और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोक लगाई जा रही है।
नोएडा अथॉरिटी ने एयर पॉल्यूशन फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर 4.25 लाख रू का जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी के सीनियर अधिकारी ने बताया कि नोएडा के विभिन्न स्थानों से कुल 260.75 टन मलबे को उठाया गया और इसे डिस्पोज करने के लिए सेक्टर 80 स्थित प्रोसेसिंग प्लांट पर पहुंचाया गया।
ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद लखनऊ विजिलेंस सक्रिय हुआ है। ट्विन टावर मामले में विजिलेंस ने प्राधिकरण से रिकॉर्ड मांगा है। लखनऊ विजिलेंस ने नोएडा प्राधिकरण पहुंचकर मामले की जानकारी ली। नक्शों से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्राधिकरण ने समय मांगा है।
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