सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
गडकरी ने कहा कि सरकार ने अगले 5 साल में 111 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रा प्रोजेक्ट लागू करने की योजना बनाई है, अगर कीमतें ऐसी ही बढ़ती रही तो सरकार के लिए प्रोजेक्ट लागू करने में काफी मुश्किल होगी। इस्पात की कीमतों में पिछले छह महीनों में 65 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की वित्तीय स्थिति काफी बेहतर है। देश का टोल राजस्व, फिलहाल प्रति वर्ष 34,000 करोड़ रुपये है, वह वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष 1.34 लाख करोड़ रुपये को छू जाएगा।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसमएई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऐसे उत्पादों की पहचान के लिए और शोध करने की जरूरत है, जिनका विनिर्माण देश में हो सकता है।
Big steel, cement firms operating as a cartel; need to place regulator, गडकरी ने कहा कि यदि स्टील और सीमेंट की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार करना मुश्किल होगा।
नितिन गडकरी ने आज अपने एकदिवसीय मुम्बई दौरे पर दादर जाकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र में शिवसेना के पहले सीएम रहे मनोहर जोशी के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया।
अक्टूबर में, मस्क ने कहा था कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता अब आखिरकार अगले साल भारत के बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है।
पिछले सात माह के दौरान केंद्र सरकार की एजेंसियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने एमएसएमई के 21,000 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान किया है।
टेस्ला इंक के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि कंपनी 2021 में भारतीय बाजार में उतरेगी।
फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे। उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए।
भारत में स्विट्जरलैंड के मशहूर दावोस से कहीं अधिक सुंदर और सुरम्य हिल स्टेशन के विकास की योजना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि लद्दाख में जोजीला सुरंग और जम्मू-कश्मीर के जेड-मोड़ के बीच 18 किलोमीटर के इलाके में इसे बसाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि भारत सरकार रूस की सरकार के साथ मिलकर जल्द ही नए सिस्टम को फाइनल कर लेगी, जिसके बाद अगले 2 साल में भारत के सभी हाईवे से टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि किसान नेताओं को तीनों कानूनों पर चर्चा करनी चाहिए, हमारे कृषि मंत्री इसके लिए तैयार हैं। गडकरी ने कहा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
स आंदोलन को मिसगाइड करके और किसानों को कन्फ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। किसानों को ऐसे तबकों से सावधान रहना चाहिए।
एमएसएमई का देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत का योगदान है। कुल निर्यात में से 48 प्रतिशत योगदान एमएसएमई करता है। साथ ही 11 करोड़ रोजगार भी सृजित करता है। सरकार निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60 फीसदी करना चाहती है।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए 93 योजनाएं मंजूर की गई हैं। वहीं करीब 100 योजनाएं पाइपलाइन में हैं, सरकार इन योजनाओं को भी जल्द लागू करने की तैयारी कर रही है।
अपनी खास भौगोलिक स्थिति के कारण हवाई और रेल यातायात के लिए नागपुर महत्वपूर्ण है। ऐसे में नितिन गडकरी ने नागपुर और विदर्भ क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट ऐट नागपुर (मिहान) प्रोजेक्ट शुरू किया। वर्ष 2009 से ही वह इस दिशा में कार्य में जुट गए।
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन ऐसा करते हुए, हम विस्तारवादी नहीं हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो विस्तारवाद की इच्छा से आगे बढ़ते हैं लेकिन हम विश्व के कल्याण में विश्वास रखते हैं। हमारा विश्वास ‘वसुधैव कुटुम्बकम् (पूरा विश्व एक परिवार है) में है।’’
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक बड़े मिशन में जुट गए हैं। यह मिशन है हिंदुस्तान में वर्ल्ड क्लास के सौ बड़े टनलिंग कांट्रेक्टर और कंसल्टेंट तैयार करने का।
एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग के निर्माण के लिए अफसरों ने 11 हजार करोड़ रुपये की भारी-भरकम बजट की फाइल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने पेश की थी। मगर, नितिन गडकरी ने फाइल रिजेक्ट करते हुए संबंधित अफसरों से दो टूक कह दिया कि इतनी भारी लागत में टनल नहीं बनेगी।
संपादक की पसंद
