सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि स्फूर्ति योजना के तहत मंजूरी प्रक्रियाओं में तेजी लाकर तथा लाल फीताशाही को समाप्त कर दस्तकारों के लिये 5,000 संकुल (क्लस्टर) शुरू किये जा सकते हैं।
गडकरी ने सुझाव दिया कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की समय-सीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
15 और 16 फरवरी की मध्य रात्रि से टोल प्लाजा की सभी लाइन फास्टैग लेन में बदल दी जाएंगी। बिना फास्टैग के कोई वाहन अगर टोल से गुजरता है तो उसे अपनी कैटेगरी के लिए तय शुल्क की दोगुना पेनल्टी देनी होगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की पैरवी करते हुए शुक्रवार को कहा कि देश में कम से कम पांच हजार जैव सीएनजी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की क्षमता है।
डीजल की मौजूदा कीमत 77.43 रुपये प्रति लीटर पर किसानों को इस ट्रैक्टर की मदद से 50 प्रतिशत तक की बचत होगी, क्योंकि सीएनजी की मौजूदा कीमत 42 रुपये प्रति किलोग्राम है।
राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तराखंड में 825 किलोमीटर लंबी ऑल-वेदर रोड बनाने की योजना बनाई है।
सड़क निर्माण (Road development) के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने सड़क निर्माण के 4 विश्व रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं।
15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए शुल्क को मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर कैब के लिए लगभग 7500 रुपये और ट्रक के लिए 12,500 रुपये तक किया जाएगा।
किसानों के आंदोलन में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए हैं। लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उससे किसान संगठनों का भी नुकसान हुआ है। किसान संगठनों के प्रति लोगों की सहानुभूति कम हुई है।
नितिन गडकरी ने कहा कि हम देश के किसानों को बताना चाहते हैं कि एमएसपी रद्द नहीं होनेवाली है। हमने स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू की है। साढ़े तीन लाख करोड़ मार्केट प्राइस और एमएसपी के अंतर पर किसानों पर खर्च किया है। क्या यह किसी उद्य़ोगपति के लिए है? एक लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए दिया।क्या यह किसी उद्य़ोगपति के लिए है?नितिन गडकरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार किसानों के विरोध में नहीं है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशहित, किसान हित और गरीबों के हित वाले मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नितिन गडकरी ने इंडिया टीवी बजट सम्मेलन में किसान आंदोलन से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए ये बातें कही।
गडकरी ने कहा कि स्क्रैप होने वाली गाडि़यों में से निकलने वाला कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टील आदि रिसाइकिल होगा और इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नई कार, बस और ट्रक बनाने की लागत कम होगी।
नितिन गडकरी ने बताया कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से ऑटो उपकरण सस्ते होंगे, प्रदूषण में कमी आएगी और देश ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया का नंबर वन हब बनेगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशहित, किसान हित और गरीबों के हित वाले मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
बजट में एक नया कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाने की घोषणा की गई है, जिसका आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई स्क्रैप पॉलिसी से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी ।
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलीं। वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा इस मायने में भी खास है, क्योंकि उनकी नाराजगी की खबरें पिछले कई दिनों से सियासी गलियारे में गूंजती रहीं हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
गडकरी ने कहा कि सरकार ने अगले 5 साल में 111 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रा प्रोजेक्ट लागू करने की योजना बनाई है, अगर कीमतें ऐसी ही बढ़ती रही तो सरकार के लिए प्रोजेक्ट लागू करने में काफी मुश्किल होगी। इस्पात की कीमतों में पिछले छह महीनों में 65 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की वित्तीय स्थिति काफी बेहतर है। देश का टोल राजस्व, फिलहाल प्रति वर्ष 34,000 करोड़ रुपये है, वह वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष 1.34 लाख करोड़ रुपये को छू जाएगा।
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