गडकरी ने कहा, पेट्रोलियम आयात को कम करने के लिए मैं अगले दो-तीन दिन में एक आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं
24 जून, 2021 को दो साल में जम्मू-कश्मीर के राजनेताओं के साथ अपनी पहली मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि जम्मू-कश्मीर में सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत हैं और साथ ही वे चाहते हैं कि 'दिल्ली की दूरी' और 'दिल की दूरी' मिटे।
नितिन गडकरी के मुताबिक वह जीएसटी परिषद से भी इस बात की संभावना टटोलने का आग्रह कर रहे हैं कि नई नीति के तहत क्या और प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ेगा।
सरकार एथनॉल, बायो-एलएनजी एवं ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल भी बढ़ाना चाहती है।
पेट्रोल में एथेनॉल के अधिक सम्मिश्रण से भारत को अपने तेल आयात खर्च में कटौती करने में मदद मिलेगी और गन्ना किसानों के साथ-साथ चीनी मिलों को भी लाभ होगा।
उन्होनें कहा कि इलेक्ट्रिक कार पर जीएसटी महज 5 फीसदी है, जबकि पेट्रोल वाहनों पर यह काफी ज्यादा है। उन्होनें कहा कि इलेक्ट्रिक कार की कीमत ज्यादा होने के पीछे लिथियम बैटरी की कीमत का ज्यादा होना है।
अब सीमेंट और स्टील उद्योग में कोयले के स्थान पर हरित हाइड्रोजन का ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हमें धातु उद्योग चलाकर मूल्यवर्धन पर काम करना चाहिए, जहां खनन उत्पाद ऊर्जा के रूप में हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और साथ ही साथ अपने उत्पादन में वृद्धि भी।
मंत्रालय ने आगे कहा है कि मोटरसाइकिल चालक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चार साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए, मोटरसाइकिल चालक के साथ बच्चे को चिपकाए रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का उपयोग किया जाए।
गडकरी ने कहा, ‘‘पेट्रोल और डीजल का आयात कर हम उन देशों को अमीर कर रहे हैं जो आतंकवाद का वित्तपोषण करते हैं।’’
नितिन गडकरी ने कहा कि वो जल्द ही दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली कार को पेश करने वाले हैं। अगले 15 दिनो मे वो दिल्ली मे इसकी ट्रायल करेंगे।
वाडेत्तिवार ने रैली में कहा, नांदेड़ में सड़कें अब बेहतर होंगी क्योंकि लोक निर्माण विभाग मंत्री (अशोक चव्हाण) नांदेड़ से हैं।
गडकरी ने दावा किया कि सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए फ्लेक्स-ईंधन इंजन बनाना अनिवार्य होने के बाद वाहनों की लागत नहीं बढ़ेगी।
सड़क परिवहन मंत्री ने यह बात ऐसे वक्त कही है जब कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दामों में उछाल से देश में पेट्रोलियम ईंधनों के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है।
सरकार का इरादा 2030 तक निजी कारों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हिस्सेदारी 30 प्रतिशत, वाणिज्यिक वाहनों में 70 प्रतिशत, बसों में 40 प्रतिशत और दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों में 80 प्रतिशत करना है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान भारत में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,31,714 लोगों की जान गई है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वह एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रहे हैं, जिसके तहत वाहनों के हॉर्न के रूप में केवल भारतीय वाद्ययंत्रों की आवाज का इस्तेमाल किया जा सके।
कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग के कार्य की प्रगति का हाल में निरीक्षण कर लौटे गडकरी ने कहा कि कहा कि ठेकेदार को 2026 के बजाय 2023 तक सुरंग का काम पूरा करने के लिए कहा गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि हम सभी वाहन निर्माताओं के लिए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन बनाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। यह ऐसे इंजन हैं जो एक से अधिक ईंधन पर चल सकते हैं।
अब जल्द ही देश में लॉन्च होने वाली नई कारें एक से अधिक ईंधन विकल्पों के साथ आ सकती हैं।
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