देश में जल्द ही सभी तरह प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल एक स्मार्टकार्ड के जरिए करना संभव होगा, क्योंकि वन-नेशन-वन-कार्ड का अंतिम परीक्षण अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा।
राजीव कुमार ने यह भी कहा है कि नोटबंदी से विकास दर में गिरावट नहीं आई है
नीति आयोग ने सरकार के पिछड़ा जिला कार्यक्रम की सफलता के लिए निजी क्षेत्र से और भागीदारी का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम का मकसद देश के सबसे ज्यादा पिछड़े 117 जिलों में व्यापक बदलाव लाना है।
चिली के एक युवा समेत पांच युवाओं का एक समूह भारतीय सौर उद्योग में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के विचार को लेकर नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय हैकाथन का विजेता बना है।
भारत में जल-संकट की भयावहता को नहीं समझा जा रहा है, जबकि 2030 तक देश के 10 बड़े नगरों में भारी जल संकट छाने वाला है।
हिमाचल प्रदेश में जल संचयन और प्रबंधन के लिए 4751 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए 708 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर हो गई है। मंगलवार को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस राशि से राज्य में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने में मदद मिलेगी।
नीति आयोग एलपीजी (LPG) सब्सिडी की जगह रसोई गैस सब्सिडी लाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इसका मकसद खाना पकाने के लिए पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस तथा जैव-ईंधन का उपयोग करने वालों को भी इसका लाभ उपलब्ध कराना है।
सरकार राज्य परिवहन निगमों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य तय करने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इसके तहत राज्य परिवहन निगमों को अपने बेड़े में शामिल करने वाले नए वाहनों में एक निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने होंगे।
चिदंबरम के समय में एक बार राजकोषीय घाटा 2.8 फीसदी से बढ़ाकर 6.4 फीसदी तक हो गया। उस स्तर से उबरकर हमने पिछले साल 6.7 फीसदी की विकास दर हासिल की, जबकि वित्तवर्ष की अंतिम तिमाही में विकास दर 7.7 फीसदी रही और महंगाई दर घटकर पिछली तिमाही में 3.8 फीसदी पर आ गई।
केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षमता और संसाधनों की किसी तरह की कमी नहीं है और चालू वित्त वर्ष में राज्यों को केंद्र से 11 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल की तुलना में छह लाख करोड़ रुपये अधिक है।
केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार रख रही है। इसका मकसद वित्तीय बचत और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक बैठक में 23 मुख्यमंत्री और एक उपराज्यपाल शामिल हुए।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच की जंग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक पहुंच गई है...
दिल्ली में IAS अधिकारियों की कथित हड़ताल खत्म कराने की मांग को लेकर राज निवास में धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल रविवार को हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हुए...
आने वाले समय में फसलों की सेहत की निगरानी स्मार्ट ड्रोन के जरिये और खेतों की जुताई जीपीएस नियंत्रित स्वचालित ट्रैक्टरों से हो सकती है। साथ ही खेतों में कब और कितना कीटनाशक, उर्वरक का उपयोग करना है तथा मिट्टी को बेहतर बनाने के तरीके जैसी चीजें की जानकारी सही समय पर किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। यह सब कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अन्य संबंधित प्रोद्योगिकी के उपयोग से संभव होगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि राज्य इस स्थिति में हैं कि वे पेट्रोल पर शुल्क घटा सकते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए, जबकि केंद्र को ईंधन की बढ़ीं कीमतों के असर से निपटने के लिए राजकोषीय उपाय करने चाहिए।
सरकारी थिंकटैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% तक पहुंच सकती है। इसकी प्रमुख वजह निवेश चक्र में सुधार और उद्योगों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल होना है।
भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा मार्च, 1950 में स्थापित किया गया योजना आयोग भारत सरकार की वह संस्था थी जिसने अन्य कार्यक्रमों के साथ ही भारत की पंच वर्षीय योजनाओं की व्यवस्था दी थी...
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा किस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के जरिए सरकार 83,000 करोड़ रुपए की बचत करने में कामयाब रही है।
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