प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने और कारोबार के लिए व्यवस्था अधिक सुगम बनाए जाने की जरूरत पर बल देते हुए शनिवार को कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का एकजुटता के साथ काम करना जरूरी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। केजरीवाल ने मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं, हमें इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।
दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को होने वाली नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
कुमार ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर प्रतिबद्धता दिखाई है।
इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुलना के लिहाज से 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा नौ शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
कर्नाटक के यादगीर को दूसरा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा इस लिस्ट में झारखंड के दुमका को चौथा और साहिबगंज को पांचवां स्थान मिला है।
पॉल ने एक साक्षात्कार में कहा कि हमारे पहले चरण में प्राथमिकता वाले समूह को टीका मिलेगा, जिसमें मृत्यु दर के उच्च जोखिम वाले लोग और हमारे स्वास्थ्य सेवा व अग्रिम पंक्ति के कर्मी शामिल हैं।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के विनिर्माण के लिये एस्ट्राजेनका के साथ गठजोड़ किया है। वहीं कोवैक्सी का विकास भारत बॉयोटेक ने भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ मिलकर किया है।
सितंबर में लागू, किये गये तीन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार, कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश कर रही है जो किसानों और बाजार के बीच बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी बेचने की छूट देगा। हालाँकि, प्रदर्शनकारी किसानों इनका विरोध करते हुए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक गैर-संचारी रोगों के लिये निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने और ‘डाटा एंट्री’ वाली परंपरागत निगरानी की जगह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप हाल में विकसित डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई व्यवस्था लाने के लिये यह उपयुक्त समय है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था बनी रहेगी, मंडियों में जैसे काम होता है, होता रहेगा। किसानों के पास अपनी रूचि के हिसाब से अपनी उपज बेचने का विकल्प होना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें लाभ होगा।
आयोग ने कहा है कि फैन्टसी खेल में भुगतान कर खेलने के प्रारूप की पेशकश ओएफएसपी द्वारा 18 साल से कम के लोगों को नहीं की जानी चाहिए।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रविवार को यह बात कही। कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट आठ प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है।
दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी में 7.5 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है, वहीं पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी।
रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में 9.5 फीसदी की गिरावट का अनुमान दिया है। वहीं आईएमएफ ने 10.3 फीसदी और वर्ल्ड बैंक ने 9.6 फीसदी की गिरावट का अनुमान दिया है। हालांकि लगभग सभी अनुमानों में अगले साल तेज रिकवरी की भी बात कही गई है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने सलाह दी है कि अगले राहत पैकेज में खास इंफ्रा प्रोजेक्ट पर सरकार का ध्यान होना चाहिए
डीटीसी की एक बस मध्य दिल्ली में नीति आयोग की इमारत की चारदीवारी से टकरा गई। घायल बस चालक को अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
भारत कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 में 14 स्थानों की छलांग लगाकर 63वें पायदान पर पहुंच गया है। भारत ने पिछले पांच वर्षों (2014- 2019) में इस सूचकांक में 79 स्थानों की छलांग लगायी है।
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