संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का मुद्दा अब इतना गहरा हो चुका है कि विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होंगे।
दिल्ली में कल यानि 27 मई को नीति आयोग की बैठक होने वाली है...इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी इस बैठक में शामिल होना मुश्किल दिखाई दे रहा है.
हमें स्टीफन हॉकिंग की बात भूलनी नहीं चाहिए कि पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास आगे चलकर मानव जाति के अंत का भी सबब बन सकता है।
अय्यर ने कहा कि पीएलआई योजना के नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं और अब तक प्रोत्साहन के तौर पर इन कंपनियों को 800 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
PLI योजना के दायरे को कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटकों, फार्मा और चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार में चर्चा चल रही है।
खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबल समर्थक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अग्रणी विशेषज्ञ अर्थशास्त्री अभिजीत सेन (Abhijit Sen) का सोमवार की रात निधन हो गया।
India by 2047: योजना आयोग (Yojana Aayog) के उपाध्यक्ष रह चुके मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनने के लिये सालाना आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत होगी।
देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें जनता को मुफ्त में चीजें बांट रही है। दिल्ली की सरकार (Delhi Gov) बिजली, पानी, इलाज और बस पर महिलाओं को मुफ्त में सफर करा रही है। नीति आयोग (Niti Aayog) ने दिल्ली समते देश के उन सभी राज्यों को मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर चेताया है
NITI Aayog Meeting: आज 7 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी और 26 मुख्यमंत्री आमने सामने बैठे। दिल्ली में देश की नीति तय करने वाली सबसे बड़ी मीटिंग हुई। आज मुख्यमंत्रियों ने समस्याओं की बात तो की, लेकिन उसमें शिकायत नहीं थी, बल्कि साथ-साथ आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने वाली बात हुई।
NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की इस बैठक में फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के कार्यान्वयन (Execution) सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में G-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया।
NITI Aayog CEO Appointment: परमेश्वरन अय्यर अब अगले दो साल तक नीति आयोग के CEO के रूप में काम करेंगे। इससे पहले अय्यर भारत सरकार में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे 30 जून को रिटायर हो रहे अमिताभ कांत की जगह लेंगे।
कृषि क्षेत्र में सुधारों को महत्वपूर्ण बताते हुए नीति आयोग के सदस्य-कृषि रमेश चंद ने रविवार को कहा कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करना किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के प्रयासों के लिए एक झटका है।
नीति आयोग की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी के बीच मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए इस तरह के कदम पर विचार चल रहा है।
उपभोक्ताओं के वित्तीय व्यवहार में बदलाव आया और वे नकद की जगह ई-वॉलेट तथा यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं
Union Budget 2022 नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत को कैसा लगा, आम लोगों के कितने हित में है? खुद उनसे सुनिए
Health Index: नीति आयोग ने सोमवार को स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। इसमें दक्षिणी राज्यों ने बाजी मारी है तो उत्तरी राज्यों की हालत खराब है। आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार, बड़े राज्यों में, सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है।
रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ही चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा था।
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने 2021 में 9.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है। वहीं रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया है
रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘कम से कम 30 प्रतिशत आबादी यानी 40 करोड़ व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। रिपोर्ट में इन्हें ‘मिसिंग मिडल’ कहा गया है।
देश में जिला अस्पतालों में प्रति एक लाख आबादी पर औसतन 24 बेड हैं। इसमें पुडुचेरी में जिला अस्पतालों में सर्वाधिक औसतन 222 बेड उपलब्ध हैं वहीं बिहार में सबसे कम छह बेड हैं।
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