प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
देश की बिस्किट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी पारले (Parle) ने कहा है कि नोटबंदी के बाद उसकी बिक्री में 1.5 फीसदी तक की गिरावट आई है।
शेयर बाजार से जुड़े कारोबारियों को अब अपनी आय पर ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने इस बारे में संकेत दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की आखिरी मन की बात में कहा, कि अब नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
25 दिसंबर से यह स्कीम 100 दिन तक चलेंगी। इसमें ग्राहकों एवं व्यापारियों के पास करोड़ों रुपए जीतने का मौका होगा। सरकार नई स्कीम पर 340 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
पीएम मोदी ने मुंबई में कहा कि नोटबंदी के पूरे 50 दिन के बाद आम आदमी की तकलीफ कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन बेईमानों की बढ़ने लगेगी।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा कि उनकी सरकार देश हित में बड़े कदम उठाने से कभी नहीं हिचकेगी। नोटबंदी से होने वाली समस्या थोड़े समय के लिए है
मोदी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने तथा विशेष रूप से नोटबंदी के बाद नकदी की कमी समेत अन्य मुद्दों पर विचार के लिए नीति आयोग की बैठक बुलाई है।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। ई-वॉलेट में 271 और यूपीआई ट्रांजैक्शन में 119 प्रतिशत की वृद्धि।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन्हीं में से एक है डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए 'इंंसेंंटिव स्कीम' लाना।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि देश में कालाधन कानून ठीक से परिभाषित नहीं है। उन्होंने कानून में अस्पष्टता दूर करने को कहा।
बेहिसाबी धन के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच बुक में संपत्ति सौदों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कटौती होगी।
सरकार डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह आधार नंबर पर आधारित सभी तरह के ट्रांजैक्शन की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या के मुताबिक नोटबंदी के कदम से देश में आर्थिक गतिविधियां व वृद्धि दर प्रभावित होगी, क्योंकि प्रणाली में नकदी की कमी है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि भारत अगले 15 साल में 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। चीन ने भी यह मुकाम हासिल किया है।
नीति आयोग ने 44 सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेच कर उनका नियंत्रण चुनिंदा निजी भागीदारों को सौंपने की सिफारिश की है।
नीति आयोग नई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति पेश करेगा, जिसमें गुणवत्ता अक्षय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, सार्वभौमिक विद्युतीकरण तथा स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर जोर होगा।
नीति आयोग ने सरकार में और विशेषज्ञों को शामिल करने की वकालत की है। आयोग ने दीर्घावधि के दृष्टि के लिए सार्वजनिक रूप से पेश करने की मांग की है।
नीति आयोग को UGC तथा AICTE के पुनर्गठन के लिए रूपरेखा तैयार करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 वर्षीय दृष्टिकोण दस्तावेज के मामले में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 28 जुलाई को नीति आयोग के साथ बैठक करेंगे।
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