सरकार ने वर्चुअल करेंसी की मौजूदा रूपरेखा पर गौर करने के लिए विशेष सचिव (आर्थिक मामले) की अध्यक्षता में एक अंतर-अनुशासन समिति का गठन किया है।
SC ने नेशनल, स्टेट हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराबबंदी आदेश के बाद माना जा रहा है कि राज्यों और होटल इंडस्ट्रीज को लगेगी 65 हजार करोड़ की चपत
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में मोबाइल वॉलेट्स और बायोमेट्रिक माध्यमों से लेनदेन के कारण ATM, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स के चलन खत्म हो जाएंगे।
नीति आयोग ने बताया कि अब तक देशभर में 14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं और 77,000 मर्चेंट्स को 226 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जा चुके हैं।
नीति आयोग ने आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल में तीन प्रतिशत मेथनॉल मिश्रित करने के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय नोट का मसौदा तैयार किया है।
नीति आयोग उन दस बड़ी ढांचागत परियोजनाओं की सूची तैयार करेगा जिनका विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में किया जा सकता है।
नीति आयोग ने सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के लिए शरीर पर पहने जाने वाले सुरक्षा कवच के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन को मसौदा तैयार किया है।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि भारत के खाद्य एवं खुदरा खंड में व्यापक संभावनाएं हैं। इसके वित्त वर्ष 2020 तक 482 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है।
BHIM App 1.7 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है। एप को प्रमोट करने के लिए सरकार लोगों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम शुरू करेगी।
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल में पेश किए गए डिजिटल पेमेंट एप भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) को 1.7 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं।
सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए एमडीआर में कटौती पर विचार कर रही है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है।
डिजिटल पेमेंट प्रोत्साहन योजना के तहत 9.8 लाख विजेताओं में 9.2 लाख उपभोक्ताओं और 56000 कारोबारियों में से 120 उपभोक्ताओं ने 1-1 लाख के इनाम जीते हैं।
नीति आयोग ने ट्वीट कर कहा, हमारे डिजिधन मेलों के 50 दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोग पहले ही 133 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। अभी इस योजना के 50 दिन और बचे हैं।
नोटबंदी का संकट बैंक अधिकारियों की वजह से बढ़ा। नोटबंदी को योजना के मुताबिक लागू नहीं हो पाने के पीछे बैंक अधिकारियों की भूमिका थी।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि अगले तीन साल में देश के ATM किसी काम के नहीं रहेंगे। यह अपनी प्रासंगिकता खो देंगे।
25 दिसंबर से शुरू हुई स्कीम 100 दिन तक चलेगी। इसमें ग्राहकों, व्यापारियों के पास करोड़ों रुपए जीतने का मौका होगा। नई स्कीम पर 340 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
नीति आयोग ने बनाई नई योजना, अब राज्यों को डिजिटल कामकाज के आधार पर मिलेगी रैंकिंग। नीति आयोग ने उनसे दस दिन में डिजिटल लेनदेन पर आंकड़े मांगे हैं।
नीति आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
नीति आयोग की लकी ड्रॉ पुरस्कार योजना के तहत NPCI ने 3.42 लाख से अधिक विजेताओं की घोषणा की जिन्हें कुल 54.90 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने रोजगार सृजन, कृषि और कौशल विकास के मुद्दे पर आज यहां नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया।
संपादक की पसंद
