नीति आयोग ने कहा कि 2022 तक देश को गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी 6 समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जमीन तैयार कर ली जाएगी
देश के 201 जिले शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के मामले में पिछड़े और बदहाल हैं। इन जिलों में 25 फीसदी जिले अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर है
नौकरियों में आरक्षण पर बहस में शामिल होते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आज कहा कि वह इस नीति का निजी क्षेत्र में विस्तार करने के पक्ष में नहीं हैं
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की वकालत की है।
नीति आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में वैश्विक इकाई बनने के लिए लीथियम-आयन बैटरी विनिर्माण को लेकर बड़े आकार के कारखाने लगाने की जरूरत है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि यदि भुगतान आधार कार्ड के जरिए किया जाए तो डिजिटल लेनदेन की लागत कम होकर शून्य हो सकती है।
नीति आयोग ने वर्ष 2024 से लोकसभा और विधानसभाओं के लिए दो चरणों में चुनाव करवाने का समर्थन किया है ताकि चुनाव प्रचार के कारण शासन में कम से कम व्यवधान सुनिश्चत हो सके। सरकारी थिंक टैंक ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा, दोनों चुनाव एक साथ कराना राष्ट्री
अमिताभ कांत ने कहा कि लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए देश को अगले तीन दशक तक सालाना 9-10 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करनी होगी।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजीव कुमार ने आज कहा कि वह नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में देश की सेवा को तैयार हैं। कुमार ने ट्वीट किया, नीति आयोग में अपनी भूमिका के जरिये मैं देश की सेवा करने के लिए तैयार हूं।
डॉ राजीव कुमार को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगढ़िया के बाद वह नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष होंगे।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि पठन-पाठन के क्षेत्र में लौटेंगे, 31 अगस्त कार्यालय में अंतिम दिन होगा।
सरकार ने जब योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया था और नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष की कमान अरविंद पनगढ़िया को सौंपी थी।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
रेल मंत्रालय ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 600 किमी/ घंटा करना चाहता है। इसके लिए भारतीय रेलवे एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है।
उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट में श्रम विभाग के हवाले से यह बात कही गई है।
नीति आयोग के सदस्य व जाने-माने अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय ने कहा कि मौजूदा GST (वस्तु एवं सेवा कर) प्रणाली की एक मुख्य समस्या इसकी कई दरों वाली संरचना है।
नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के संदर्भ में वायु की गुणवात्ता में सुधार के लिए बड़ी कारों और SUV पर उच्च कर लगाने तथा मेट्रो रेल जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की वकालत की है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। सूत्रों की मानें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले वित्त वर्ष को जनवरी से दिसंबर कर सकती है।
दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रेल कॉरीडोर में ट्रेन स्पीड बढ़ाने के लिए महत्वकांक्षी 18,000 करोड़ रुपए की परियोजना को नीति आयोग की मंजूरी मिल गई है।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि देश में पिछले तीन साल में प्रति ग्राहक मोबाइल डाटा कंज्मप्शन में 142 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है।
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