देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें जनता को मुफ्त में चीजें बांट रही है। दिल्ली की सरकार (Delhi Gov) बिजली, पानी, इलाज और बस पर महिलाओं को मुफ्त में सफर करा रही है। नीति आयोग (Niti Aayog) ने दिल्ली समते देश के उन सभी राज्यों को मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर चेताया है
Union Budget 2022 नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत को कैसा लगा, आम लोगों के कितने हित में है? खुद उनसे सुनिए
चीन की नकल कर भारत दुनिया के लिए अगली फैक्टरी नहीं बन सकता, हमें हमेशा विकास के नए उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, यह समय विकास के उभरते क्षेत्रों में संभावनाओं का भरपूर दोहन करने का है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था बनी रहेगी, मंडियों में जैसे काम होता है, होता रहेगा। किसानों के पास अपनी रूचि के हिसाब से अपनी उपज बेचने का विकल्प होना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें लाभ होगा।
डेटा, जीनोमिक्स, मोबिलिटी, ड्रोन्स, क्रिएटिव इंडस्ट्री, मीडिया और एंटरटेनमेंट में विकास के अवसर
दिल्ली में IAS अधिकारियों की कथित हड़ताल खत्म कराने की मांग को लेकर राज निवास में धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल रविवार को हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हुए...
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा किस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के जरिए सरकार 83,000 करोड़ रुपए की बचत करने में कामयाब रही है।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार देश में कम पथ कर जैसे प्रोत्साहनों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और बिक्री को बढ़ावा देगी ताकि वाहन क्षेत्र देश के GDP और रोजगार सृजन तथा निर्यात बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता रहे।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि देश में पिछले तीन साल में प्रति ग्राहक मोबाइल डाटा कंज्मप्शन में 142 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत ने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग का बढ़ता चलन आने वाले वर्षों में बैंक शाखाओं को समाप्त कर देगा।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में मोबाइल वॉलेट्स और बायोमेट्रिक माध्यमों से लेनदेन के कारण ATM, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स के चलन खत्म हो जाएंगे।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि भारत के खाद्य एवं खुदरा खंड में व्यापक संभावनाएं हैं। इसके वित्त वर्ष 2020 तक 482 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है।
डिजिटल पेमेंट प्रोत्साहन योजना के तहत 9.8 लाख विजेताओं में 9.2 लाख उपभोक्ताओं और 56000 कारोबारियों में से 120 उपभोक्ताओं ने 1-1 लाख के इनाम जीते हैं।
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