नई दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे से मुक्त करने का भी ऐलान किया।
वित्त मंत्रालय की टीम के सहयोगात्मक कोशिशों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत और रणनीतिक वित्तीय योजना बनाने में योगदान मिलने की उम्मीद है।
निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं। इससे पहले, इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री रहते हुए थोड़े समय के लिए अतिरिक्त विभाग के रूप में वित्त का कार्यभार संभाला था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी NDA सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कैबिनेट में इस बार सात महिलाओं को शामिल किया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इन महिला मंत्रियों को कौन-कौन सा विभाग मिला है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेबताया कि किसी भी उद्योगपति के ऋणों की माफी नहीं की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 1,105 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की है, जिसके परिणामस्वरूप 64,920 करोड़ रुपये की अपराध आय जब्त की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया है। मोदी सरकार विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन यह पार्टी अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानती।
स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लखनऊ में बेशर्मी के साथ आरोपी विभव के साथ घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की तुलना किसी अन्य मामले से नहीं की जा सकती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने कहा कि पीएसयू को खत्म किया जा रहा है और वर्तमान सरकार के अधीन वे परेशान हैं, लेकिन वास्तव में यह ‘‘उल्टा चोर कोतवाल को डांटे’’ जैसा है।
शुरुआत तब हुई जब रमेश ने बताया कि 24 मार्च को बेंगलुरु में सीतारमण ने दिग्गज भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पेंशन योजना की सराहना की, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि 83 प्रतिशत ग्राहक ₹1,000 पेंशन के सबसे निचले स्लैब लेवल पर हैं।
भारतीय रुपया ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले स्थिर रहा है। सीतारमण ने कहा कि रुपये के व्यापार में शुरुआती समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इससे डॉलर की कमी वाले देशों को मदद मिल रही है।
वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि आरबीआई, स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों की चिंताओं और मुद्दों का हल करने के लिए उनके साथ हर महीने एक निश्चित दिन ‘ऑनलाइन’ माध्यम से बैठक कर सकता है।
जब निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र पर ब्योरा प्रस्तुत कर रही थीं तब सदन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी उपस्थित थीं और उनके पार्टी के सांसद भाषण के बीच में टोका-टोकी कर रहे थे। इस पर निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है।
लोकसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए शासन के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र पेश कर दिया है। इस श्वेत पत्र में इस बात का जिक्र है कि वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। इस श्वेत पत्र का मकसद उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बार भी डिजिटल माध्यम से बजट को पेश किया। अगर आप वित्त मंत्री के भाषण को सुन नहीं पाए तो बता दें कि आप Budget 2024 की पूरी फाइल को आसानी से डाउलोड कर सकते हैं। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं।
आज अंतरिम बजट में यूजीसी का 60 प्रतिशत से अधिक बजट कम कर दिया गया है। वहीं, इस बार स्कूली शिक्षा के बजट क बढ़ा दिया गया है।
पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है।
वित्त मंत्री सीतीरमण ने बजट पेश करते हुए रेलवे, स्वास्थ्य समेत कई अन्य क्षेत्रों के लिए प्रमुख ऐलान किया है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है।
सितंबर 2023 के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन के लिए दुनियाभर के नेता जुटे। इस दौरान ही भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा प्रोजेक्ट की चर्चा शुरू हुई और इसमें ही कई देशों के प्रमुखों ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति जताई थी।
सरकार का अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार साल 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है।
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