सीतारमण ने ईंधन और प्राकृतिक गैस के दाम में कमी लाने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में इनका आयात किया जाता है और कोविड तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में ईंधन के दाम ऊंचे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के सारे लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के अपने लक्ष्य को भारत ने लगभग पा लिया है और अब ध्यान उन्हें कुशल बनाने और डिजिटलीकरण पर है।
आधार-पैन लिंकिंग 31 मार्च, 2022 तक मुफ्त थी। पिछले साल 1 अप्रैल से 500 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जा रहा था, जिसे बाद में 1 जुलाई से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया था।
विधेयक में प्रस्ताव दिया गया कि एक अप्रैल से बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों में निवेश से जुड़े म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
Tax Slab Income: 1 फरवरी को जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक कमाई करने वालों को टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन उससे थोड़ा भी अधिक कमाने पर पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अब उसमें भी बदलाव कर दिया गया है।
लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच केंद्र सरकार द्वारा लाये गये संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया।
वित्त मंत्री ने कहा, "कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए न ही 'बदले की भावना' से कार्रवाई करने का आरोप लगाना चाहिए। यह शर्मनाक है। एक के बाद एक कांग्रेस सरकारें भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों के चलते ही सत्ता से बाहर हो गई हैं।
महंगाई से आम हो या खास सभी परेशान है, जहां घर के आटे से लगाकर बड़ी चीजों के दाम ऊंचाई पर हैं। वहीं यह खबर आपको राहत देने वाली हो सकती है, क्योंकि सरकार महंगाई रोकने के लिये कुछ खास कदम उठा रही है।
उद्योग मंडल के पूर्व प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख बेन बर्नान्के की तरह देश की महिला वित्त मंत्री भी नोबेल पुरस्कार के लिये नामित होने को पात्र हैं।
आयात के संदर्भ में उन्होंने उद्योग को आश्वस्त किया कि सरकार उन विशिष्ट वस्तुओं पर विचार कर रही है, जिनकी अगले कुछ वर्षों तक लगातार आवश्यकता होगी और साथ ही वे जिनका आयात घरेलू विनिर्माताओं को नुकसान पहुंचा सकता है।
शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। यह सत्र बेहद हंगामेदार रहा। विपक्ष ने अडानी प्रकरण के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान नेताओं ने कई तरह के आरोप लगाए। अब सत्र का अगला चरण 12 मार्च से शुरू होगा। यह 6 अप्रैल तक चलेगा।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह मुश्किल में है, वहीं विपक्ष इस मामले को देश की छवि से जोड़कर सरकार को घेर रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान देकर स्थिति साफ की है
इंडिया टीवी संवाद बजट के मंच पर 'आप की अदालत' के स्पेशल शो में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी विवाद पर जवाब दिए।
इंडिया टीवी संवाद बजट के मंच पर 'आप की अदालत' के स्पेशल शो में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर सभी के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए।
Nirmala Sitharaman In Aap Ki Adalat: इंडिया टीवी बजट संवाद के मंच पर 'आप की अदालत' के स्पेशल शो में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर सभी के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए।
आम बजट-2023 को सरकार द्वारा संसद में पेश किया जा चुका है, वहीं इस बजट में सरकार ने सभी सेक्टर का ध्यान रखते हुये अहम घोषणाएं की हैं। वहीं इस आम बजट- 2023 में ऑटो सेक्टर यानि वाहन उद्योग सेक्टर का भी बखूबी ध्यान रखा गया है।
India TV Samvad Budget 2023 : वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने मोदी सरकार का दसवां बजट पेश कर दिया है. बजट की बारीकियों को समझने के लिए इंडिया टीवी लेकर आ रहा है बजट संवाद. #indiatvsamvad #budget2023 #nirmalasitharaman
India TV Samvaad Budget 2023 : क्या ये चुनावी बजट है, क्या ये वोट का बजट है, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे 'बजट कॉन्क्लेव' में. बजट कॉन्क्लेव में हमारे पहले मेहमान बजट, बुलडोजर और मानस सब पर जवाब देंगे #IndiaTVSamvaadBudget2023
सरकार में लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं। मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 1 मार्च 2021 तक विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में 9 लाख 79 हजार 327 पद खाली पड़े हैं।
Adani Group को लेकर Hindenburg की रिपोर्ट पर Share Market में घमासान मचा है. आज इस मुद्दे पर संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार थे. #budgetsession2023 #loksabhabudgetsession #budget2023
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