आज अंतरिम बजट में यूजीसी का 60 प्रतिशत से अधिक बजट कम कर दिया गया है। वहीं, इस बार स्कूली शिक्षा के बजट क बढ़ा दिया गया है।
पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है।
वित्त मंत्री सीतीरमण ने बजट पेश करते हुए रेलवे, स्वास्थ्य समेत कई अन्य क्षेत्रों के लिए प्रमुख ऐलान किया है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश हो गया। हालांकि ये बजट Interim Budget है। क्या आप जानते हैं अपने मोबाइल पर आप बजट से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हैं। दरअसल Union Budget Mobile App पर आप पूरा बजट देख सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।
सितंबर 2023 के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन के लिए दुनियाभर के नेता जुटे। इस दौरान ही भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा प्रोजेक्ट की चर्चा शुरू हुई और इसमें ही कई देशों के प्रमुखों ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति जताई थी।
सरकार का अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार साल 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार आज बजट पेश करने वाली है। अब से ठीक दो घंटे बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनावी वर्ष होने की वजह से इस बार सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है।
Budget Session Live: संसद का बजट सत्र बुधवार 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये सत्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा। आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। यहां पढ़िए बजट के सभी ऐलान।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और 9 फरवरी को समाप्त होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। बता दें कि ये अंतरिम बजट होगा। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी।
संसद का बजट सत्र बुधवार 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये सत्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण ये अंतरिम बजट होने वाला है।
आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 17वीं लोकसभा का ये आखिरी सत्र होगा। आज सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मीडिया से बात कर सकते हैं। कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी।
आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठा बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, जो जुलाई 2019 से पांच बार पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं और अब लेखानुदान यानी अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। लेकिन अतीत में कई बजट हैं, जिन्हें रोचक नाम से जाना जाता है। ऐसा ही
Budget 2024 : देश में साल भर में किस चीज के लिए कितना खर्च किया जाएगा उसका हिसाब-किताब लिखा होता है. इसे देश का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जा सकता है. जिसमें सभी अनुमानित खर्चों के बारे में व्यापक तौर पर लिखा होता है. बजट में पूरे एक साल के लिए देश की वित्तीय खर्चों की रूपरेखा तैयार की जाती है।
Budget 2024 : देश में साल भर में किस चीज के लिए कितना खर्च किया जाएगा उसका हिसाब-किताब लिखा होता है. इसे देश का Financial Statement कहा जा सकता है. जिसमें सभी अनुमानित खर्चों के बारे में व्यापक तौर पर लिखा होता है. बजट में पूरे एक साल के लिए देश की वित्तीय खर्चों की रूपरेखा तैयार की जाती है।
आज के समय में आम बजट में ही रेलवे को लेकर प्रोजेक्ट्स की भी घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन 2017 के पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेल बजट पेश होता था. मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रेल बजट को भी आम बजट का ही हिस्सा बना दिया. चलिए जानते है Rail Budget से जुड़ी सारी बात।
मोदी सरकार के इस कार्यकाल के आखिरी बजट की तैयारी पूरी हो गई है. इसीलिए थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) हलवा सेरेमनी में हिस्सा लिया
सरकार ने तब तर्क दिया था कि तारीख बदलने से उसे 1 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई नीतियों और बदलावों की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा।
भारत में वित्तीय वर्ष की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। 1 अप्रैल से पहले बजट की संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है। बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अलॉट किया जाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट लोकलुआवन होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, एनपीएस को आकर्षक बनाने और महिलाओं को अलग से टैक्स छूट देने जैसे फायदे आ सकते हैं।
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