निम्नलिखित प्रश्नों के जरिये आप फंसे क़र्ज़ की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के संबंध में केंद्र सरकार की गारंटी के विभिन्न पहलुओं को आसानी से समझ सकते हैं।
प्रस्तावित एनएआरसीएल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी और बाकी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों के पास होगी।
वित्त मंत्री ने अपने 2021-22 के बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण सहित व्यापक निजीकरण के एजेंडे की घोषणा की थी।
भारत के सबसे पुराने और अग्रणी प्राइवेट बैंकों में से एक, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (टीएमबी) का शताब्दी महोत्सव आज तूतुकुड़ी, तमिलनाडु में शुरू हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि बैंकिंग महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने जनधन योजना के तहत शून्य शेष वाले बैंक खाते को अनुमति देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई।
मित्रा ने कहा, ‘‘मैं आपका ध्यान उस गहरे संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका सामना आज हमारे देश के आम लोग कर रहे हैं।
जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई थी। इसमें कोविड-19 से संबंधित सामग्री पर कर की दरों को 30 सितंबर तक के लिए घटाया गया था।
उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रमंडल खेलों की याद भी दिलाई। सीतारमण ने दोहराया कि संपत्ति मौद्रिकरण योजना में संपत्ति को बेचना शामिल नहीं है, और संपत्ति सरकार को वापस सौंप दी जाएगी।
सीतारमण ने कहा कि सामूहिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अच्छा काम किया है और महामारी के दौरान सेवाएं देने के बावजूद वे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं।
आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन्फोसिस द्वारा और अधिक संसाधन लगाने तथा प्रयास करने जरूरत है, ताकि सेवाओं को सुचारू बनाया जा सके।
एक अन्य जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को निर्यात-उन्मुख कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वाकांक्षी 'उभरते सितारे निधि की शुरुआत करेंगी। इस निधि की स्थापना एक्ज़िम बैंक और सिडबी ने की है।
उन्होंने बताया कि कृष्णमूर्ति ने ई-कॉमर्स कंपनी के मंच के जरिये शिल्पकारों और बुनकरों की अधिक खरीदारों तक पहुंच में मदद करने पर ध्यान देने का भी उल्लेख किया। इस बारे में फ्लिपकार्ट को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।
सीतारमण ने कहा कि पिछले सात सालों के दौरान तेल बॉन्ड पर कुल मिलाकर 70,195.72 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया है।
माकन ने यह भी कहा कि ऑयल बॉन्ड पहली बार 9000 करोड़ रुपए का बाजपेई की सरकार में फ्लोट किया गया था और उसकी रीपेमेंट डेट 2009 में थी जिसे हमने दिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रणाली जून की तुलना में इस समय काफी हद तक बेहतर काम कर रही है लेकिन अब भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं।
वित्त मंत्री ने यहां मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "क्रिप्टोकरेंसी (विधेयक) पर मंत्रिमंडल का नोट तैयार है। मैं मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी देने का इंतजार कर रही हूं।"
सीतारमण ने कहा कि सरकार ने इन तेल बांडों पर पिछले 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज का भुगतान किया है और अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बकाया है।
वित्त वर्ष 2018-19 में जमा कराए गए आयकर विवरण में एक वर्ष में अपनी सकल कुल आय 100 करोड़ रुपये से अधिक की घोषणा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 77 थी।
सरकार ने वर्ष 2015 में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) की शुरुआत के बाद से इस योजना से 31,290 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को यह जानकारी दी।
इन बॉन्ड पर ब्याज प्रत्येक छमाही पर देय होता है और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय है। बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा।
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