सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘निजी दूरसंचार सेवाप्रदाताओं द्वारा 5जी सेवाओं की आपूर्ति के लिए सरकार वर्ष 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी।’’ उन्होंने कहा कि 5जी सेवाएं आने के बाद दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि को समर्थन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
इनकम टैक्स से संबंधित सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की। पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। इस बार भी वही निर्देश थे।
वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, ’’पीएमएवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसमें शहरों और ग्रामीण दोनों इलाके के घर शामिल है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।’’
आज 2022 के लिए बजट पेश करते हुए अपने भाषण में निर्मला सीतारमन ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं आएगा और साथ ही ये घोषणा भी की कि अब ITR गड़बड़ी में 2 साल तक सुधार हो सकेगा। जानिए इस बजट की दूसरी ज़रूरी बातें।
वित्तमंत्री सीतारमन ने 5जी पर कहा कि 2022 में 5-G सर्विस शुरू करेंगे। गांवों तक ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू होगी। हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए दूरदराज के गांवों में आॅप्टिकल फाइबर 2025 तक डालने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई—वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरों में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे। शहरों में बैटरी अदला—बदली की जा सकेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2022 23 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री अपने बजट भाषण की बड़ी घोषणाएं पढ़ रही हैं। यह बतौर वित्तमंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा और कोरोना संकट के बीच दूसरा आम बजट है। वित्त मंत्री ने कहा है कि RBI डिजिल करेंसी लॉन्च करेगी।
आज से संसद के बजट सत्र की शुरआत हो गई है । बजट सत्र से पहले PM Modi ने मीडिया से बात की और बोले कि उन्हें उम्मीद है कि सत्र के दौरान खुले मन से चर्चा होगी .
आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बजट की शुरुआत राष्ट्रपति कोविंद के भाषण से होगी। लेकिन इस दौरान विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार हैं .
आम लोगों की इन उम्मीदों के पहाड़ पर बजट को खरा उतारने की वित्त मंत्री की बजट टीम इस बार उन्हें मिलाकर 6 लोग शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन पर कैबिनेट कमिटी ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों को बेचने के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया है।
राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन वापस लिए जाने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे विपक्षी दलों को सीतारमण ने घेरा। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले चर्चा की मांग करते हैं फिर हंगामा...।
सरकार जानबूझकर बैंकों से लिए गए कर्ज नहीं लौटाने वालों के खिलाफ सख्ती से मामले को आगे बढ़ा रही है। चाहे वे चूककर्ता भारत में हों या फिर देश से बाहर, उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।
राज्यों ने केंद्र से अनुरोध किया था कि एक महीने का अग्रिम भुगतान मिलने से उन्हें पूंजीगत व्यय में सहायता मिलेगी।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘बैठक में चर्चा का विषय निवेश को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा। इसके अलावा बैठक में वृद्धि को प्रोत्साहन, सुधार, निवेश प्रोत्साहन और सुधार आधारित कारोबारी वातावरण के निर्माण के उपायों पर चर्चा होगी।’’
इसी हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में नरमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी।
इस साल जनवरी में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मार्च 2022 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान 11 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।
लगभग एक लाख लाभार्थियों को 6,268 करोड़ रुपये के व्यावसायिक ऋण मंजूर किए गए, जबकि 5,058 लोगों को 448 करोड़ रुपये के वाहन ऋण की मंजूरी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि 20 अक्टूबर, 2021 तक 3,401 लोगों को 762 करोड़ रुपये के आवास ऋण मंजूर किए गए।
आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री ने अधिकारियों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ कोष जारी होने पर भी नजर रखने को कहा।सीतारमण ने कहा कि सरकार के लिये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्राथमिकता है।
सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय जारी महामारी का अर्थव्यवस्थाओं और समाज के संचालन के तरीके पर एक स्थायी प्रभाव पड़ सकता है।
दोनों पक्ष वित्तीय अपराधों से निपटने के महत्व पर और हमारी वित्तीय प्रणालियों को दुरुपयोग से बचाने के लिए ‘वित्तीय कार्रवाई कार्य बल’ मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सहमत हैं।
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