गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एएए रेटिंग वाली इकाई है और पैसे की कोई कमी नहीं है।
देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।
राजमार्ग क्षेत्र में साढ़े सात लाख करोड़ रुपये के निर्माण कार्यक्रम के लिए नवीन वित्तपोषण तरीके तैयार किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में मदद कर सकता है।
जीएसटी रिटर्न दायर करने की नयी प्रणाली के तहत व्यापारियों को कई तरह के प्रारूप के बजाय अब महीने में केवल एक बार एकल फॉर्मेट में ही रिटर्न भरना होगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर तल्ख टिप्पणी करते हुए गुरुवार को कहा कि वह सिर्फ सड़क निर्माण करती है और इस दौरान वहां के वृक्षों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देती।
कर अधिकारियों ने अप्रैल-दिसंबर के दौरानप 3,626 मामलों में कुल 15,278.18 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का पता लगाया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने परिचालन में आज चुकीं आठ राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर पथ-कर वसूलने, उनका परिचालन करने का ठेका लेने की इच्छुक कंपनियों से निदाएं आमंत्रित की हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 25,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन कर्ज को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ शुक्रवार को समझौता करेगा।
बिजली उपकरण बनाने वाली सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को झारखंड में एक तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए 11,700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।
सड़क निर्माण क्षेत्र की कंपनी दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (डीबीएल) को महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 565.02 करोड़ रुपया का ठेका मिला है।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने 302 किलोमीटर लंबे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर रात में सफर करने वाले मुसाफिरों को फ्री चाय और कॉफी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
भारत में पॉड टैक्सी के लिए अमेरिकी निकाय के नियमों की तर्ज पर कड़े सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। पॉड टैक्सी योजना को पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) के नाम से भी जाना जाता है।
अधिक रिटर्न देने वाली चिटफंड कंपनियों के झासें से देश की जनता को बचाने के लिए मोदी सरकार एक नई योजना लाने जा रही है।
टोल बूथ पर लगने वाले लंबे जाम को कम करने के लिए सरकार ने एक दिसंबर से सभी वाहन निर्माताओं और डीलर्स के लिए नए वाहनों पर FASTags लगाना अनिवार्य कर दिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का IPO लाना चाहती है।
देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर अब आपको शुल्क भुगतान के लिए लंबी लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल नाके पर से लंबी लाइन खत्म करने और टोल के ई भुगतान को बढ़ाने के लिए NHAI ने 2 नई मोबाइल ऐप लॉन्च की है।
NHAI का एक ऐसा प्रावधान है कि यदि किसी टोल बूथ पर आपको तीन मिनट से ज्यादा रुकना पड़े, तो आप बिना भुगतान किए वहां से जा सकते हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एलएसई में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पहले मसाला बॉन्ड को पेश किया।
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