राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने बुधवार को कहा कि यहां अक्षरधाम मंदिर के विस्तारित ढांचे को पर्यावरण मंजूरी देने में एसईआईएए द्वारा कोई गलती नहीं की गई और यह यमुना के तटीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी के मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को पड़ोसी राज्यों के साथ हुई बैठक में स्थिति से निपटने के उपायों की समीक्षा की गयी।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक बिजली वितरण कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं।
देश का कोई भी राज्य, स्थानीय निकायों के स्तर पर ठोस कचरा, प्लास्टिक कचरा, मेडिकल कचरा और निर्माणकार्यों के कचरे के निस्तारण से संबंधित कचरा प्रबंधन नियम 2016 का पालन नहीं कर पा रहा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि देश में प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए क्योंकि यह पर्यावरण के लिए खतरनाक है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कहा है कि निर्धारित मानदंडों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर और दंडनीय अपराध है।
एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी को दो महीने के भीतर यह राशि जमा कराने को कहा है।
यूरोप की दिग्गज कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने बड़ा झटका दिया है। एनजीटी ने फॉक्सवैगन पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
पीठ ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार को शाम पांच बजे तक यह राशि जमा करा देने के बारे में हलफनामा दे।
कंपनी पर यह जुर्माना अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) के उत्सर्जन के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य को हुए नुकसान को लेकर लगाया गया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मेघालय में अवैध कोयला खदान पर लगाम लगाने में विफल रहने पर राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपये का शुक्रवार को जुर्माना लगाया।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों को अपने राज्यों में किसानों को पराली जलाने से रोकने में सहायता के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।
भीषण प्रदूषण के चलते गैस चेंबर में तब्दील होती दिल्ली की हवा पिछले 24 घंटों में और भी बदतर हो गई है।
दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर राज्य सरकार को कई बार लताड़ लगा चुके नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने कड़ा कदम उठाया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) में आप सरकार द्वारा किये जाने वाले संशोधनों के बारे में समूची जानकारी के लिए दिल्ली में पर्यारण विभाग के अधिकारी को तलब किया है।
वेदांता समूह की तांबा बनाने वाली कंपनी स्टरलाइट कॉपर की तमिलनाडु इकाई के बंद होने से देश में तांबे का आयात करीब दो अरब डॉलर बढ़ गया है और साथ ही डेढ़ अरब डॉलर के निर्यात का नुकसान भी हुआ है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज गंगा नदी की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के बीच गंगा का जल पीने और नहाने योग्य नहीं है।
एनजीटी ने कहा, यह देश की सबसे प्रतिष्ठित नदी है जिसका सम्मान 100 करोड़ लोग करते हैं, लेकिन हम इसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं।
एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी और अन्य को नोटिस भी जारी किए और उनसे 19 जुलाई से पहले अपने जवाब दाखिल करने को कहा है...
शहर के जंगल के बीचोंबीच भारी मात्रा में ठोस एवं चिकित्सकीय कचरा फेंकने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़