विदेशों से चंदा हासिल करके देश के खिलाफ साजिश रचने वाले अब जरा सावधान हो जाएं। अब तक तमाम एनजीओ चंदे के नाम पर विदेशी मुद्रा हासिल करके इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने में करते थे। मगर अब सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया है। इससे सभी की बौखलाहट बढ़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट में गैर सरकारी संगठनों ‘कॉमन कॉज’ और ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ एवं अन्य ने चुनावी बॉण्ड योजना की अदालत की निगरानी में जांच के लिए याचिका दायर की थी।
World NGO Day: भारत में आप आसानी से सेवा के कार्यों के लिए एनजीओ खोल सकते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं।
नोएडा प्राधिकरण ने कल अलग-अलग NGO के साथ बैठक की, जिसमें निर्देश दिए गए कि नोएडा की सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों और अन्य गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा और उनके भोजन आदि का इंतजाम करने के लिए सर्वे किया जाए।
अमेरिकी सांसद के इस खुलासे ने जो बाइडन समेत अमेरिका की भी कलई खोल दी है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ने का दावा करने वाले अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होना पड़ा है। वैसे अमेरिका का पाकिस्तान से लगाव कोई नया नहीं है। वह समय-समय पर पाकिस्तान की वित्तीय मदद किसी न किसी बहाने करता रहता है।
मिथिला पालकर ने अपने अभिनय प्रदर्शन के साथ-साथ अपनी सुरीली आवाज से हमें हमेशा इम्प्रेस किया हैं। उन्हें इस तरह की पॉजिटिव पहल का हिस्सा बनते देखकर उनके प्रशंसक वास्तव में गर्व महसूस कर रहें थे। अब सभी उनके अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में जानने को उत्सुक है।
एनजीओ युवाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के शानदार मौका दे रहे हैं। छात्र 12वीं के बाद युवा सोशल वर्क का कोर्स कर इस क्षेत्र में आ सकते हैं। यहां पर एनजीओ के अलावा सरकारी क्षेत्र की कई संस्थाएं भी जॉब का अवसर देती हैं। युवाओं को यहां अच्छा करियर बनाने के साथ समाज सेवा का अवसर भी मिलता है।
Rajiv Gandhi Foundation: राजीव गांधी फाउंडेशन पर गाज गिरी है। केंद्र सरकार ने इस फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस फाउंडेशन पर चीन से फंडिंग का आरोप भी लग चुका है। गृह मंत्रालय ने एक जांच समिति बनाई थी। इस समिति की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने इस फाउंडेशन का लाइसेंस कैंसिल करने का कदम उठाया है।
Noida News: नोएडा की अब कई सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग को हटाने की मांग होने लगी है। जेपी अमन सोसाइटी में भी स्ट्रीट डॉग्स को हटाने की डिमांड जोर पकड़ रही है।
Rajasthan Crime News: पीड़िता का सौदा होने के बाद उसे उस व्यक्ति से शादी करनी पड़ी। नाबालिग पीड़िता का पति उसे प्रताड़ित करता था। पीड़िता ने पुलिस को बताया, "मेरा पति मुझे घर के सारे काम करने को कहता था और बार-बार जबरन शारीरिक संबंध भी बनाता था।"
Haryana news: हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर-71 क्षेत्र के बहरामपुर में NGO के स्कूल में रहने वाली सात साल की ब्लाइंड बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।
कार्तिक आर्यन की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, उन्हें बच्चों का खूब प्यार भी मिल रहा है।
मेधा पाटकर के नेतृत्व वाले पंजीकृत ट्रस्ट के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं।
मशहूर एक्ट्रेस सोमी अली फिल्मों से दूर हैं। वो अमेरिका में एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। सोमी अपने आपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखती हैं। जानिए उनका फिटनेस मंत्रा।
कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में लागू लॉकडाउन के कारण कई लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जिन्हें अपने घर का खर्च चलाने के लिए हर रोज काम करना पड़ता था लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका काम बंद है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक समुदाय, जिसे लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा, वे हैं दिल्ली के जीबी रोड की सेक्स वर्कर्स। उन्हीं सेक्स वर्कर्स की सहायता के लिए इंडिया टीवी आगे आया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर सरकारी संगठनों की ओर से सेक्स वर्कर्स की मदद की अपील के बाद इंडिया टीवी उन्हें राशन तथा अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराई है जो उनके दैनिक इस्तेमाल में काम आ सकती है।
कोरोना महामारी ने पूरे देश में आम जनजीवन और व्यवसायों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, और ट्रांसजेंडर समुदाय इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में से है। कोरोना लॉकडाउन ने उनकी आजीविका के साधनों को खत्म कर दिया है। इस अभूतपूर्व चुनौतीपूर्ण समय के बीच, इंडिया टीवी एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर दिल्ली और नोएडा में ट्रांसजेंडर समुदाय की मदद के लिए आगे आया है।
एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर अब सरकार सख्त हो गई है। एनजीओ को अब और सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम तीन साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सुझाव देने के लिए गठित इस समिति का कहना है कि ऐसा होने से एसएसई मौजूदा बाजारों की उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
इस एनजीओ के खतरनाक मंसूबों का पता इसी बात से चलता है कि बांग्लादेश में हुए दंगों को भी इसी एनजीओ ने फंड किया था।
उच्चतम न्यायालय का रुख कर एक एनजीओ ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की कवायद पर सरकारी अधिसूचना को ‘‘असंवैधानिक’’ घोषित करने की मांग की है।
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