सोमवार से देश में नए आपराधिक कानून लागी हो गए हैं। हालांकि, कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल इन कानूनों पर विरोध जता रहे हैं। आइए जानते हैं कि विपक्षी दलों ने इस नए कानून पर क्या कहा है।
देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन कानूनों को भारतीयों ने, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है। आइए जानते हैं कुछ खास बातें।
देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई बै। इस नए कानून के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल में मामला दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला।
1 जुलाई से देश में तीन नए कानून अमल में लाए जाएंगे। IPC की 511 धाराओं की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में 358 धाराएं होंगी।
बीते कई दिनों से बस और ट्रक ड्राइवर देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण कई क्षेत्रों में सप्लाई, स्कूलों, पेट्रोल पंप आदि पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं इस मामले के बारे में पूरी जानकारी।
बीते तीन दिनों से बस और ट्रक ड्राइवर देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और पंजाब शामिल हैं।
भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट) में बड़े बदलाव होने वाले हैं। नए कानून में विभिन्न अपराध के मामलें में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
भारत सरकार ने राजद्रोह कानून को खत्म करके इसे देशद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया है। इस कानून के आने के बाद अब देश के खिलाफ जहर उगलने वालों की खैर नहीं होगी। नए कानून के मुताबिक अब देश के खिलाफ मौखिक, सांकेतिक या लिखित टिप्पणी करना भी देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और ऐसे व्यक्ति को उम्रकैद की सजा हो सकती है।
चीन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और संप्रभुता का हवाला देते हुए नया विदेशी कानून पेश किया है। इससे पश्चिमी देश भी परेशान हो गए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा यह कानून लाए जाने का एजेंडा ताईवान और दूसरे देशों द्वारा प्रतिबंधों के दौरान अपने देश का बचाव करने का उपाय प्रतीत हो रहा है।
Jammu And Kashmir: राज्य में भूमि के स्वामित्व, बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले चार प्रमुख राज्य कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। कानून को संशोधित करने के बाद स्थानीय लोगों के बीच खुशी देखी गई। इस कानून से प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
Marital Rape:पति का पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना या पत्नी का पति से उसकी अनिच्छा के बावजूद संभोग करना क्या मैरिटल रेप (वैवाहिक दुष्कर्म) की श्रेणी में आना चाहिए?.... यह एक ऐसा सवाल है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है।
मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ वाहनों तथा ट्रेलर में अधिकतम तीन डेक तक की अनुमति दे दी है। इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
इसी हफ्ते नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के सत्र में फैमिली एजुकेशन प्रमोशन कानून के ड्राफ्ट की समीक्षा की जाएगी। इस ड्राफ्ट में माता-पिता को बच्चों के लिए आराम करने, खेलने और कसरत करने के लिए समय की भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
जमीन और मकान सहित अन्य अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त और पंजीकरण में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार संपत्ति की मिल्कियत के पुख्ता निर्धारण से संबंधित कानून बनाएगी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से नए भ्रष्टाचार निरोधक कानून को मंजूरी मिल जाने के बाद अब रिश्वत देने वालों को अधिकतम सात साल की कैद की सजा हो सकती है।
सऊदी अरब ने बीते सोमवार देश में एक बड़ी घोषणा की है। इसके तहत अब इस देश के पति-पत्नी यदि एक-दूसरे के फोन पर जासूसी करते हैं तो वह अपराध माना जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता सरंक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए सरकार एक नया कानून बना रही है।
कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जंग के बीच मोदी सरकार ने बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए करीब 200 टीमों का गठन किया गया है।
बेनामी सौदे रोकने के लिए बनाया गया नया बेनामी सौदा (निषेध) कानून एक नवंबर से लागू होगा। इसके तहत सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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