इंडिया टीवी स्पीड न्यूज के साथ बातचीत में, प्रमुख नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों ने हाल ही में आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव के दौरान भारतीय शिक्षा के भविष्य पर अपने विचार साझा किए।
तमिलनाडु में छात्रों को अंग्रेजी और तमिल की शिक्षा दी जाती है। अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भी पढ़ाई जाती है। तमिलनाडु कई दशक से हिंदी विरोध के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का विरोध करता रहा है।
इंडिया टीवी के स्पीड न्यूज एजुकेशन कॉन्क्लेव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि इसमें हिंदी कहां से आई?
तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य केवल दो-भाषा नीति अपनाएगा और तीन-भाषा नीति का विरोध करता रहेगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अपने टैक्स का जायज हक मांग रहा है।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का नई शिक्षा नीति को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही चरणबद्ध तरीके से नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए भाजपा एक समिति बना रही है।
देश और दुनिया में लोकप्रिय हिंदी भाषा के सम्मान के रूप हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
जल्द ही दिल्ली के नामी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स शुरू कर देगी। जो छात्र इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं वे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर यूजीसी ने तैयारी शुरू कर दी है। यूजीसी ने 15 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग देने का विचार बनाया है। जल्द ही ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी।
सरकार ने आज यानी बुधवार को कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि 2024 शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकें विकसित की जाएंगी।
केंद्रिय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी से पहले के भारत में ब्रिटिश शिक्षा पॉलिसी के तहत रटकर पढ़ाई करना बुद्धिमत्ता की निशानी होती थी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति किसी छात्र की कला और संगीत आदि जैसी अंतर्निहित क्षमताओं को एक मंच प्रदान करने में मदद करेगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने रविवार को उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी उपस्थित थे।
New Education Policy 2022: देश के एक दर्जन से अधिक राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर राष्ट्रीय औसत (14.6 प्रतिशत) से अधिक है।
Bihar News: शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि साप्ताहिक नो-बैग डे में टास्क आधारित व्यावहारिक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सप्ताह में कम से कम एक बार छात्र अपने लंच बॉक्स के साथ ही स्कूलों में आएंगे। इस दिन वे खेल-खेल में सीखेंगे।
मोदी ने यह भी कहा कि आंगनबाडी केन्द्रों द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ निर्बाध रूप से जोड़ना चाहिए।
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म की जा रही हैं। मैसेज में कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी 10वीं बोर्ड खत्म, MPhil भी होगा बंद।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि उनका ध्यान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर होगा।
विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से बहुतायत में डिग्री हासिल करने का सिलसिला जारी है। अंतरराष्ट्रीय डिग्री के साथ ज्यादा मूल्यवान पढ़ाई और कैरियर के बेहतर अवसरों की परिकल्पना जुड़ी हुई है।
कक्षा एक से 10वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
National Education Policy 2020: सभी के सामने यही सवाल है कि नई शिक्षानीति लागू कब से होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दे दिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कहा कि यह पढ़ने के बजाय सीखने पर ज्यादा फोकस करती है। उन्होंने कहा कि इस नई नीति में सरकार का दखल, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए।
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