उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एस्सार स्टील के दिवाला एवं ऋणशोधन मामले की सुनवाई सात अगस्त को होगी और तब तक निगरानी समिति अपना काम जारी रखेगी।
सरकार ने बुधवार को कंपनी कानून, 2013 में 43 संशोधनों को मंजूरी दी।
जेएसडब्ल्यू स्टील ने बीपीएसएल के लिए अपनी बोली को 11,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 18,000 करोड़ रुपए किया था और बाद में इसे बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया था।
नीदरलैंड के दिवाला मामलों के विभाग ने एनसीएलएटी के सामने जेट एयरवेज की अपने देश में जब्त की गई संपत्ति को न बेचने पर सहमति जताई है।
बीएसआर एंड एसोसिएट्स द्वारा आईएफआईएन के आधिकारिक ऑडिटर के रूप में इस्तीफा देने के बाद कंपनी के निदेशक मंडल ने मुकुंद एम चिताले एंड कंपनी को नया ऑडिटर नियुक्त करने की सिफारिश की है।
यह पहली बार होगा जब किसी विमानन कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी उसका मालिक होगा और उसका परिचालन भी कर रहा होगा।
कर्ज के बोझ से दबी निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जेट एयरवेज का परिचालन 17 अप्रैल से बंद है।
कानून के मुताबिक समाधान प्रक्रिया के लिए 6 माह का समय निर्धारित है। न्यायाधिकरण ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है इसलिए इसे तीन माह में निपटाया जाना चाहिए।
बैकों को अब तक के प्रयास में कर्ज में डूबी इस एयरलाइन के पुनरोद्धार के लिए किसी इकाई से कोई पुख्ता प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
आरकॉम अनिल अंबानी समूह की पहली कंपनी है, जिसे दिवालिया घोषित किया गया है। कंपनी पर बैंकों का 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है।
पतंजलि आयुर्वेद ने खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया को खरीदने के लिए 4,325 करोड़ रुपए की संशोधित बोली लगाई थी।
बीएसएनएल ने इस मामले के लिए सिंह एंड कोहली लॉ फर्म को जोड़ा है। सभी सर्कल कार्यालयों से चालान जमा करने के कारण मामला दाखिल में देरी हुई है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बृहस्पतिवार को एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ को एस्सार स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल की बोली पर आठ मार्च तक फैसला लेने निर्देश दिया।
नितिन कसलीवाल की कंपनी के ऊपर 4,100 करोड़ रुपए का बकाया है। कंपनी को फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल की अगुवाई में कर्जदाताओं ने यह कर्ज दिया है।
एस्सार स्टील ने ईएसएएच पर वापस नियंत्रण हासिल करने के लिए 54,389 करोड़ रुपए के भुगतान की पेशकश की थी, जबकि आर्सेलर मित्तल का प्रस्ताव 42,202 करोड़ रुपए का था, जिसे सीओसी ने मंजूरी प्रदान की थी।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने गैर-निष्पादित कर्जों (एनपीए) की वसूली की दिशा में तेजी से कार्रवाई की और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) भी बनाई।
गेल इंडिया और गेटको ने एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलर मित्तल की योजना को खारिज करने की मांग के साथ एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है।
भारी कर्जसंकट में फंसे आईएलएंडएफएस को संभालने के लिए सरकार हरकत में आ गई है। समूह की कई कंपनियों द्वारा कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने के बाद अब सरकार कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहती है।
शिविंदर ने इस बारे में NCLT में आवेदन किया है
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने गुरूवार को आरएचसी होल्डिंग्स में कुप्रबंध के आरोप में शिविंदर सिंह की याचिका पर मालविंदर मोहन सिंह, रेलिगेयर के पूर्व प्रमुख सुनील गोधवानी और अन्य को गुरुवार को नोटिस जारी किए।
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