यह कदम वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने आगाह करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक करीबी नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा।
विशेषज्ञों ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों के लिए पूंजी बाजार में मजबूत मांग को देखते हुए और मूल्यांकन के आधार पर कई एनबीएफसी आईपीओ ला सकती हैं।
NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां और फिनटेक कंपनियां जरूरतमंद लोगों को पर्सनल लोन मुहैया कराती हैं। लेकिन अगर आप किसी फिनटेक कंपनी के मोबाइल ऐप से पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो यहां आपको बहुत सावधान रहना होगा।
केंद्रीय बैंक ने एनबीएफसी को कंट्रोल करने वाले नियमों की समीक्षा में कहा कि ये बदलाव 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे। आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा संबंधी जरूरत या प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि स्टार फिनसर्व ने ग्राहक ब्योरे तक पूरी पहुंच सेवा प्रदाता को प्रदान करके डेटा गोपनीयता और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।
जिस तरह से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को पूंजी प्रदान करता है, ठीक उसी तरह, बैंकरों की मांग है कि एनबीएफसी के लिए एक समर्पित रीफाइनेंस बॉडी का गठन होना चाहिए।
भारत के डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ने से इस क्षेत्र की वृद्धि में प्रमुख योगदान रहा है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर इस बदलाव ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है।
डिप्टी गवर्नर ने कहा कि कुछ उत्पादों या असुरक्षित ऋण जैसे क्षेत्रों के लिए जोखिम काफी ज्यादा हैं और यह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। उनका यह भी कहना है कि उधार के बारे में निर्णय लेने के लिए ‘एल्गोरिदम’ पर अत्यधिक निर्भरता भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
कुछ सप्ताह पहले केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के निरीक्षण के दौरान कुछ चिंताएं नजर आने के बाद उसे स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने से रोक दिया था।
पंजीकरण प्रमाणपत्र लौटाने वाली अन्य पांच एनबीएफसी- मरुधर फूड एंड क्रेडिट लिमिटेड, क्रिएटिव इंट्रा लिमिटेड, जिनवाणी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, मंजूश्री फिनकैप और श्रुति फाइनेंशियल सर्विसेज हैं।
Paisalo Digital की ओर से इरडा से 200 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई गई है। इसका इस्तेमाल ईवी फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा।
दिलचस्प बात है कि यह टिप्पणी बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज के भाषण के ठीक बाद आई। बजाज ने अपने भाषण में कहा था कि कम से कम कुछ एनबीएफसी के लिए बैंक लाइसेंस के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए, खासतौर से उनके बारे में जिन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया है।
कुल कर्ज में NBFC की हिस्सेदारी इस साल जून महीने में बढ़कर 9.9% हो गयी जबकि साल भर पहले यह 8.5 % थी
इंडिया रेटिंग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि एनबीएफसी को बैंकों से मिलने वाला वित्त पोषण फरवरी 2023 में तेजी से बढ़कर 13.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के साथ काम करने और मिलकर कर्ज देने के लिए प्रेरित कर रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने वसूली के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले 5 NBFC के पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoRs) को रद्द कर दिया।
एनबीएफसी को कर्ज मंजूरी से पहले सरकार तथा अन्य नियामकीय प्राधिकरणों से उनकी परियोजनाओं को मंजूरी को सुनिश्चित करने की जरूरत होगी।
रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म-वित्त ऋणों के संबंध में अपने नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी नियमित इकाइयों को निदेशक-मंडल की अनुमति वाली एक नीति लागू करनी चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि एनबीएफसी और भुगतान सेवा प्रदाता कंपनियां आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक के पास आवेदन कर सकती हैं।
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