इन प्रोजेक्ट्स के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में कुल 49,748 मकान हैं। एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘सभी प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग अकाउंट रखना होगा जिसमें उस प्रोजेक्ट्स से सभी प्राप्तियां जमा की जाएंगी। अकाउंट से सिर्फ प्रोजेक्ट्स से जुड़ी कमेटी की मंजूरी के साथ पैसा निकाला जा सकता है।’’
एनबीसीसी को मिले इस ऑर्डर के बाद बुधवार को कंपनी के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। बताते चलें कि मंगलवार को एनबीसीसी के शेयर 0.79 रुपये (0.80%) की तेजी के साथ 99.13 रुपये के भाव पर बंद हुए थे।
एनबीसीसी के रेवेन्यू में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने बुधवार, 13 नवंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में शेयर बाजार को बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 19.4 प्रतिशत बढ़कर 2459 करोड़ रुपये रहा।
एनबीसीसी को मिले इस बड़े ठेके के बाद बुधवार को कंपनी के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। बताते चलें कि आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 0.82 रुपये (0.84%) की गिरावट देखने को मिली थी।
एनबीसीसी सिर्फ उन्हीं निवेशकों को बोनस शेयर देगी, जिनके पास 7 अक्टूबर तक कंपनी के शेयर होंगे। अगर आपको भी एनबीसीसी के शेयरों पर बोनस शेयर चाहिए तो आपके पास 4 अक्टूबर तक का समय है।
परेशान घर खरीदारों की ओर से पेश वकील एम एल लाहोटी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ को बताया कि एनबीसीसी करीब 51,000 आवासीय इकाइयों वाली इन रुकी परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव लेकर आई है।
आपको बता दें कि एनबीसीसी के शेयर ने अपने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। छह महीने की बात करें तो स्टॉक ने 54% का रिटर्न दिया है।
कंपनी ने पहले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 0.63 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 6 सितंबर, 2024 तय की थी।
एनबीसीसी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए श्रीनगर विकास प्राधिकरण ने उन्हें 15,000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के बेमिना में एनबीसीसी को 406 एकड़ में एक सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण करना है।
सीबीआई ने एनबीसीसी के डीजीएम को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ठेकेदार से डीजीएम ने 11.40 लाख रुपये की मांग की थी। हालांकि बाद में वह 5 लाख रुपये की रिश्वत ले रहा था, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।
अथॉरिटी ने आम्रपाली समूह की पांच आवासीय परियोजनाओं में करीब 75 एकड़ जमीन के विकास की अनुमति दे दी है। कंपनी करीब 80 रेसिडेंसियल टावर बना सकेगी जिनमें 13,500 फ्लैट मौजूद होंगे।
आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि सात बैंकों के समूह ने 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसमें से 150 करोड़ रुपये सीधे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को दिये गये हैं।
तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय घटकर 1,426.27 रुपये रह गई। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 1,720.46 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी को शिक्षकों और छात्रों के रहने के लिए छात्रावास निर्माण के विकास और निर्माण से जुड़ी परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं देनी है।
ग्रेटर नोएडा और नोएडा के 8 प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 8500 करोड़ की होगी जरूरत
न्यायाधिकरण ने यह भी आदेश दिया कि जय प्रकाश इंफ्राटेक की मूल कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा जमा 750 करोड़ रुपए योजना का हिस्सा होगा।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी ने सोमवार को कहा कि उसे झारखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) से 64.83 करोड़ रुपये का आर्डर प्राप्त हुआ है।
NBCC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी), रीयल एस्टेट डेवलपमेंट और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग सेगमेंट में प्रमुखता से काम करती है।
एनबीसीसी की समाधान योजना को कर्जदाताओं की समिति ने 97.36 प्रतिशत मतदान से मंजूरी दे दी है।
दिवाला हो चुकी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण की दौड़ में शामिल मुंबई की कंपनी सुरक्षा रीयल्टी अपनी बोली का अधिक आकर्षक बना सकती है।
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