ग्रेजुएशन करने जा रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर हैं। बता दें कि UGC ने नई गाइडलाइन ड्राफ्ट की है। इसके मुताबिक, अब ग्रेजुएशन के छात्रों को इंटर्नशिप करना अनुवार्य होगा।
अब छात्र यूपी में चार साल के ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे। इसकी तैयारी तेजी से शुरू हो गई है। ये सिलेबस 2024-25 के सेशन से लागू हो जाएगी। इतना ही नहीं कोर्सों के क्रेडिट और सब्जेक्ट घटेंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान के मुताबिक, नई शिक्षा नीति के माध्यम से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी शिक्षा हासिल करने के नए अवसर हासिल होंगे। नई शिक्षा नीति का लाभ केवल स्कूल, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों तक सीमित नहीं है।
CBSE अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के फॉर्मेट पर चलेगा। इस फॉर्मेट में स्कूलिंग को चार भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहल स्टेज फाउंडेशनल है, जिसमें 3 से 8 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी।
पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के एक वर्ष पर आज अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया है जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला सहित कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की।
देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब 5 भारतीय भाषाओं में भी होगी, गुरुवार को नई शिक्षा नीति को लागू हुए एक साल पूरा होने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह जानकारी दी है।
एक मैसेज में दावा किया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब केवल 12वी कक्षा में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कहा कि यह पढ़ने के बजाय सीखने पर ज्यादा फोकस करती है। उन्होंने कहा कि इस नई नीति में सरकार का दखल, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए।
केंद्र सरकार ने हाल ही में देश की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है। इसमें स्कूली शिक्षाा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। सोमवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्रित विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन भी देंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुभारंभ से भारतीय उच्च शिक्षा में एक नए युग की शुरुआत होगी, जो पहले से काफी बेहतर होगा और एक नये भविष्य का निर्माण करेगा। एनईपी 2020 एक उत्कृष्ट दूरदृष्टि का परिणाम है और एक प्रेरणादायक नीति दस्तावेज है
मोदी सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। यह फैसला दशकों बाद लिया गया है। नई शिक्षा नीति छात्रों को उनकी पढ़ाई में किस तरह से करेगी मदद देखें वीडियो ।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नयी शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है।
नई शिक्षा नीति के जरिए भारतीय शिक्षा पद्धति में अलग-अलग स्तर पर कुछ बदलाव होंगे जिससे शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर पर कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है।
आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में National Education Policy 2020 को मंजूरी मिलने की संभावना है।
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