कांग्रेस की नगालैंड इकाई ने गुरुवार को राज्य विधानसभा के सभी 60 विधायकों से अपना इस्तीफा सौंपने और नगा राजनीतिक समाधान को लागू करने की मांग करने को कहा।
थेरी ने कहा, ‘‘यदि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक एलायंस (यूडीए) सरकार में कोई ईमानदारी बची है, तो उन्हें अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप देना चाहिए और उनसे राजनीतिक समाधान लागू करने के लिए कहना चाहिए।’’ उन्होंने भारत सरकार से नगा लोगों को संशय में नहीं रखने के लिए भी कहा।
Nagaland News: नगालैंड में अगले साल के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पूर्वी हिस्से को अलग कर नया राज्य बनाने की मांग तेज गई है। इसी कड़ी में क्षेत्र के 20 विधायकों ने भी मांग पूरी नहीं होने तक किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेने के आह्वान का समर्थन कर दिया है।
Indian Railways: पहले यह ट्रेन दो राज्यों यानी असम के गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन तक चलती थी। अब इसे दिमापुर से कुछ किलोमीटर आगे शुखोवी तक बढ़ा दिया गया है। यह नगालैंड के लिए रेलवे की एक बड़ी सौगात है।
Nagaland News: नागालैंड के मोन जिले में सोमवार तड़के NSCN-K (युंग आंग) के उग्रवादियों से सेना की मुठभेड़ हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में असम राइफल्स के कम से कम दो जवान घायल हो गए।
Nagaland Minister: बीजेपी नेता के पोस्ट पर मैट्रिमोनी ऐप शादी डॉट कॉम के फाउंडर ने लिखा, ''कुछ करना पड़ेगा शादी डॉट कॉम। मित्तल के ट्वीट के जवाब में नगालैंड के उच्च शिक्षा मंत्री ने लिखा, ''भाई फिलहाल हम बिंदास हैं, सलमान भाई की शादी का इंतजार है।''
नागालैंड सरकार ने अस्पतालों और क्लीनिकों में काम करने के लिए सलाहकार, वरिष्ठ सलाहकार और विशेषज्ञ के रूप में पुन: रोजगार के माध्यम से आयुष और दंत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया।
झारखंड ने अपनी पहली पारी में 880 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में नागालैंड की टीम ने पहली पारी में 289 रन ही बना सकी।
नगालैंड में 15 जनवरी को होने वाली एसएएएफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्थगित हुई।
नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने रविवार को कहा कि केंद्र नगालैंड से आफस्पा (AFSPA) हटाने पर गौर करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करेगा। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (पूर्वोत्तर) आफस्पा पर समिति की अध्यक्षता करेंगे वहीं समिति में नगालैंड के मुख्य सचिव, डीजीपी भी होंगे।
सुरक्षा बलों की गोलीबारी की कुछ घटनाओं में चार और पांच दिसंबर को मोन जिले में कुल 14 आम नागरिक मारे गए थे। गोलीबारी की पहली घटना का कारण ‘‘गलत पहचान’’ को बताया गया था।
राज्य सरकार ने AFSPA कानून रद्द करने की मांग करते हुए केंद्र को चिट्ठी लिखने का फैसला लिया
मोन जिले से असम राइफल्स की वापसी की मांग पर क्रोनू ने कहा, "हमें इस पर गौर करना होगा और यदि संभव हुआ तो भारत सरकार के साथ एक समझ स्थापित करनी होगी।"
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उन्होंने (सेना) कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी है।’’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी आफस्पा को रद्द करने की मांग की।
अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि नगालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है जिसे एक महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है। सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।
सेना के सूत्र के मुताबिक, भारतीय सेना ने एक मेजर जनरल-रैंक के अधिकारी के तहत नागालैंड नागरिक हत्याओं की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है।
नगालैंड के मोन जिले में सुरक्षाबलों की ओर से की गई गोलीबारी में आम नागरिकों की मौत के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और बल्क मैसेजिंग सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि कहीं यह घटना गलत पहचान का मामला तो नहीं है।
नगालैंड के ओटिंग इलाके में शनिवार शाम हुई इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। गुस्साए लोगों ने सुरक्षाबलों की गाड़ियों को आग लगा दी। सेना ने इस मामले की ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ का आदेश दिया है।
नगालैंड में एक बार फिर कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार चौथे दिन संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई और संक्रमण दर 10.83 प्रतिशत हो गयी जबकि राष्ट्रीय औसत 2.6 प्रतिशत है।
मवेशियों के परिवहन को रोकने या "पवित्र" गोजातीय जानवरों के पारगमन के लिए राज्य का उपयोग करने के लिए असम के प्रस्तावित विधेयक ने इसके पूर्वोत्तर पड़ोसियों के लिए एक समस्या पैदा कर दी है। ईसाई बहुल राज्यों मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कई लोग बीफ खाते हैं। जबकि मिजोरम और नागालैंड ने प्रतिक्रिया नहीं देने का विकल्प चुना है, मेघालय सरकार ने कहा कि अगर असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021, उसके लोगों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, तो वह केंद्र के हस्तक्षेप की मांग करेगी।
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