MTNL Share Price : ये दोनों सरकारी कंपनियां सिर्फ उसी जमीन और इमारतों को बेच रही हैं, जिनकी उन्हें फ्यूचर में जरूरत नहीं है। यह एसेट मोनेटाइजेशन सरकार की स्वीकृत पॉलिसी के मुताबिक किया जा रहा है।
BSNL और MTNL यूजर्स को जल्द 4G सर्विस की सौगात मिलने वाली है। सरकार ने इन दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए खजाना खोल दिया है। केन्द्रीय कैबिनेट ने BSNL को नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए अतिरिक्त फंड देने का ऐलान किया है।
MTNL share : टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल का शेयर आज बुधवार को 20 फीसदी उछल गया। मंगलवार को भी इसमें 6 फीसदी की तेजी दर्ज हुई थी।
BSNL और MTNL की 5G सर्विस का इंतजार करने वालों के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही, इन दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स को सुपरफास्ट इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने वाली है।
BSNL MTNL की 4G सर्विस जल्द लॉन्च होने वाली है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने एक वीडियो जारी करके निजी टेलीकॉम कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं। इस 14 सेकेंड के वीडियो को देखकर लाखों यूजर्स को खुशी मिलने वाली है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 21 अगस्त के अपने पत्र के जरिये एमटीएनएल को सूचित किया है कि उसका खाता 12 अगस्त, 2024 से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में डाल दिया गया है।
दिल्ली और मुंबई के लाखों MTNL यूजर्स को जल्द 4G सर्विस की सुविधा मिलने वाली है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने इसके लिए BSNL के साथ 10 साल का सर्विस एग्रीमेंट किया है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का यह एग्रीमेंट इन दो महानगरों के लाखों यूजर्स को फायदा पहुंचाएगा।
एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाएं देती है, जबकि बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे भारत में परिचालन करती है।
Margaret Alva: उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने एक ट्वीट में लिखा कि भाजपा के कुछ मित्रों से बात करने के बाद उनके सभी फोन कॉल डायवर्ट किए जाने लगे हैं और अब वह किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही हैं।
पुलिस ने बताया कि बचाव कार्य देर रात तक चला। सभी मृतकों का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है।
वोडाफोन आइडिया पर सरकार का ₹96,300 करोड़ का कर्ज है। इसके साथ ही एजीआर ड्यूज के रूप में कंपनी को 61,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं।
सी-डॉट के अनुसार 5जी तकनीक, 4जी के मुकाबले दस गुना अधिक डाउनलोड गति और तीन गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता प्रदान करेगी।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों बीएसएनएल और एमटीएनएल को 5-जी और भविष्य की सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम खुद प्रशासनिक आधार पर आवंटित करेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को संसद को यह जानकारी दी।
मंत्रियों के समूह ने MTNL और BSNL के विलय को मुख्य रूप से एमटीएनएल पर उच्च ऋण के कारण टाल दिया है।
एक मेमोरंडम में कहा गया है कि भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, विभागों, सीपीएसई, सेंट्रल ऑटोनोमस संस्थाओं द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं का उपयोग करना अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बीएसएनएल के 78,569 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है।
सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि सुरक्षा मुद्दों के मद्देनजर 4जी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए।
एयरटेल ने एक बयान में कहा कि वह अपने आठ करोड़ प्रीपेड ग्राहकों की वैधता 17 अप्रैल तक बढ़ा रही है।
सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिए घोषित 69 हजार करोड़ रुपए की योजना को अमल में लाने और उस पर नजर रखने के लिए सात सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है।
एमटीएनएल की 4 जी स्पेक्ट्रम की लागत के एवज में सरकार को निजी नियोजन आधार पर गैर-परिवर्तनीय विमोचनीय गैर-संचयी तरजीही शेयर जारी करने की योजना है।
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