कृषि सचिव ने कहा कि एमएसपी पर खरीद पहले भी की जा रही थी, अब भी की जा रही है और इसे भविष्य में भी किया जाएगा। किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
सरकार किसानों से खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद पर मौजूदा योजनाओं के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी रखेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए केएमएस 2020-21 के लिए 14.09 एलएमटी दालों और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 11 ऐसे मौके गिनाए जब देश हित की बात होते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इन 11 मौकों में सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन (OROP), योग दिवस जैसे मौकों पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया और हाल में पास हो रहे कृषि बिल को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन शामिल हैं
सरकार ने चालू खरीफ सीजन में पंजाब से 113 लाख टन धान और हरियाणा से 44 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है।
केयर रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान में 14.452 करोड़ टन खाद्न्नय उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया गया है
सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जिसे MSP कहा जाता है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बिल से किसान को उनकी फसल के दाम की गारंटी फसल बुआई के समय ही मिल जाएगी और इसके लिए किसान खरीदार से जो कॉन्ट्रेक्ट करेंगे उसमें सिर्फ कृषि उत्पाद की खरीद फरोख्त होगी, जमीन से खरीदार का कोई लेना-देना नहीं होगा।
कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। पार्टी महासचिवों और प्रभारियों की बैठक के बाद के सी वेणुगोपाल ने इसकी घोषणा की है।
पिछले साल सरकार ने गेहूं के लिए 1925, चने के लिए 4875, जौ के लिए 1525, सरसों के लिए 4425 और मसूर के लिए 4800 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया हुआ था।
पिछले साल सरकार ने गेहूं के लिए 1925, चने के लिए 4875, जौ के लिए 1525, सरसों के लिए 4425 और मसूर के लिए 4800 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार की अनाज की खरीद जारी रहेगी।
2013 में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शासन वाले 12 राज्य अपने यहां फल और सब्जियों को APMC एक्ट से बाहर करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी ही APMC एक्ट में बदलाव का विरोध कर रही है।
विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिल के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को हटाना चाहती है। विपक्ष इन तीनों विधेयकों को किसान विरोधी बता रहा है।
मोदी सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए विभिन्न फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है।
खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाकर आयत कम करने की भी योजना
कृषि लागत और मूल्य आयोग ने फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए जो सिफारिश की थी उसे सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है और धान, कपास, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा और रागी का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 325 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने को अपनी अनुमति दे दी है।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए सुरक्षित व सुदृढ़ तंत्र की जरूरत है।
मानसून की प्रगति में शिथिलता के कारण देश में खरीफ फसलों की बुवाई की रफ्तार भी धीमी है।
फसल वर्ष 2019-20 के लिए तुअर, मूंग और उड़द दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्रमश: 215 रुपए, 75 रुपए और 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं।
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