MSME में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई
गडकरी के मुताबिक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी
गडकरी ने कहा कि उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों से एक से दो लाख करोड़ रुपए की योजना बनाने को कहा है।
कांग्रेस ने एमएसएमई सेक्टर के लिए तत्काल राहत पैकेज देने की मांग की है, पार्टी का कहना है कि एमएसएमई देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है और संकट की इस घड़ी में उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भुगतान करने से छोटे कारोबारियों की नकदी की समस्या कम होगी
सरकार जरूरत के हिसाब से और बैंकों के एकीकरण को भी तैयार है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को यह बात कही।
बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से कुल जमा का जो प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है उसे सीआरआर कहते हैं।
अब 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने खातों को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होगी।
भारत इस समय वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट की खरीद का पांचवां सबसे बड़ा हब है। चीन, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा उससे आगे हैं।
देश में विविध प्रकार के कागज उद्योग की मौजूदगी के बावजूद बड़ी मात्रा में कागज के आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घरेलू कागज उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत बताई।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि अगले कुछ महीने में खादी ग्रामोद्योग आयोग शहद के क्यूब लॉन्च करने जा रहा है जिन्हें चीनी की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
एमएसएमई क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में 49 प्रतिशत योगदान है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह दंडात्मक न लगे, सरकार बड़े सुधारों पर काम करती रहेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार (14 अक्टूबर) को सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पूंजीगत व्यय योजनाओं को लेकर बैठने के पक्ष में नहीं, ऐसे व्यय को योजनानुसार जारी रखने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों तथा अमेरिका के शीर्ष उद्यमियों से स्टार्टअप इंडिया का लाभ उठाकर कुपोषण और कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर पूरे विश्व के लिये नवोन्मेषी समाधान विकसित करने की अपील की।
एमएसएमई क्षेत्र को समग्ररूप से ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने मध्यम उद्यमों के लिए बाहरी-बेंचमार्क आधारित ऋण का विस्तार किया है।
बैंकों को कर्ज देने के इरादे के साथ 29 सितंबर से पहले 200 जिलों में एनबीएफसी और खुदरा कर्जदारों के साथ खुली बैठक करने को कहा गया है।
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद दो करोड़ रुपए से कम कमाई करने वाले छोटे व्यवसायों को सालाना रिटर्न दाखिल करने से छूट देने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की तिथि तीन बार बढ़ाए जाने के बावजूद अभी तक संतोषजनक संख्या में रिटर्न दाखिल नहीं हुए हैं।
गोयल ने यह भी कहा कि हालांकि, कुल निर्यात 2018-19 में 537 अरब डॉलर रहा, लेकिन भारत को अगले पांच साल में 1,000 डॉलर का निर्यात हासिल करना होगा।
संपादक की पसंद
