खादी को लोकप्रिय फैशन अपैरल बनाने के लिए पीटर इंग्लैंड और रेमंड्स जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ एक समझौता किया है।
एमएसएमई) राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि खादी उद्योग में अगले 5 साल के दौरान पांच करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने की नई योजना सरकार ने बनाई है।
सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग को लेकर एमएसएमई हेतु एक लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रस्ताव किया है।
सरकार ने MSME के लिए नकद ऋण सीमा (Cash credit limit) यानी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ऋण सीमा को कुल कारोबार के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है जो कि नरमी का सामना कर रही है।
खादी व ग्रामोद्योग आयोग जल्द ही इकॉमर्स पोर्टल शुरू करेगा और उसके प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। MSME Ministry को भेजा गया Portal शुरू करने का प्रस्ताव
भारतीय स्टार्टअप्स पिछले कुछ सालों से निवेशकों से मिले पैसे पर खूब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स का एक ग्रुप फंड के लिए संघर्ष कर रहा है!
सरकार ने स्पष्ट किया कि उद्योग आधार ग्यापन भरने के लिए उसने कोई पंजीकरण शुल्क नहीं रखा है।
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (MSME) क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति इस साल के अंत तक जारी होने की उम्मीद है।
प्रमुख शेयर बाजार बीएसई ने कहा कि उसे अगले तीन महीनों में अपने लघु एवं मध्यम आकार के उपक्रमों (SME) के प्लेटफॉर्म पर 30 नए आईपीओ आने की उम्मीद है।
बाजार में तेजी का फायदा उठाने के लिए करीब 27 SME ने इस वर्ष IPO के लिए आवेदन किया है ताकि वह बाजार से 220 करोड़ रुपए जुटा सकें।
21 एसएमई ने साल 2016 की शुरुआत से अब तक अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये बाजार से 180 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं।
98,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत 6,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क निर्माण से MSME के लिए 51 अरब डॉलर के कारोबारी अवसर बन सकते हैं।
सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने शुक्रवार को कहा है कि वह भारत में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज (SME) के लिए काउंसिल की स्थापना करेगी।
MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नई योजना लॉन्च की है। इसमें नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी।
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