इस योजना से एमएसएमई को अब आधुनिक मशीनरी और उपकरणों में निवेश करने के लिए बहुत जरूरी समर्थन मिलेगा। विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के वर्तमान पुनर्गठन पर भारत के ध्यान को देखते हुए, एमएसएमई को ऋण देने की यह नीति वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में उनके एकीकरण को बढ़ाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि इस योजना में स्वीकृति वर्ष के दौरान ऋण पर वार्षिक गारंटी शुल्क शून्य होगा। यह शुल्क अगले तीन वर्षों के लिए पिछले वर्ष के बकाया ऋण का 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।
एमएसएमई को मशीनरी व उपकरण खरीदने के लिए बिना किसी गारंटी या तीसरे पक्ष की गारंटी के ‘टर्म लोन’ की सुविधा देने के लिए एक ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपने डिजिटल मंच के माध्यम से ऋण को बढ़ावा देने की पहल के तहत इस महीने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तक की इंस्टैंट लोन स्कीम शुरू करने की योजना बनाई है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने उद्यमियों के लिए लोन में विशेष सुविधाओं की पेशकश की है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मौजूदा और नए दोनों ग्राहक देश भर में बैंक की सभी शाखाओं के जरिये बड़ौदा महिला स्वावलंबन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तेलंगाना सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु, मध्यम और उद्यमों को विकसित करने के लिए विभिन्न पहलों पर अगले पांच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
एमएसएमई मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत पिछले 100 दिनों में कई मंजूरियां दी गई हैं। इसके तहत 3,148 करोड़ रुपये के ऋण वितरण के साथ 26,426 नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं।
वर्ष 2018 से अब तक एमएमयूवाई के तहत 34,441 लाभार्थियों को कुल 2,697 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। बीएलयूवाई के तहत अब तक 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त के 200 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
पीएलआई का लाभ प्राप्त कर चुकी कंपनियों की ओर से दिसंबर 2023 तक 1.07 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जा चुके हैं। इनसे 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ब्रिकी हुई है और 7 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
जीतनराम मांझी ने गया के मोहनपुर में एक कार्यक्रम में खुद इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि MSME मंत्रालय मिलने के बाद उन्होंने अपना माथा ठोंक लिया था। हालांकि, पीएम मोदी के समझाने पर वह मान गए।
यह मार्ट भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को खाड़ी, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंच बनाने का एक प्रभावी प्लेटफॉर्म उपल्बध कराएगा।
एमएसएमई मंत्रालय के पोर्टल पर रोजना करीब 30 हजार नए एंटरप्रेन्योर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं।
World MSME Day 2023: आज के समय में केंद्र सरकार MSME सेक्टर के छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है। बिना गारंटी के लोन देने से लेकर आसान इकोसिस्टम मुहैया कराने तक का काम सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है।
Good News For MSME Sector: भारत में अगर अधिक से अधिक रोजगार पैदा करनी है तो सबसे पहले सरकार को MSME सेक्टर को मजबूत करना होगा। सरकार अब इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। उसे सरकार के तरफ से एक बूस्टर डोज दिया गया है। आइए पूरी खबर जानते हैं।
आम बजट- 2023 को सरकार ने संसद में पेश कर दिया है, जहां वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सेक्टर को ध्यान में रखकर इस बजट को संसद में पेश किया है। वहीं MSME सेक्टर को सरकार ने बड़ा समर्थन दिया है।
Udyami Bharat: दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने 'राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस (RAMP), 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' और अन्य सुविधाओं का शुभारंभ किया।
कोविड काल में एमएसएमई कंपनियों की बिगड़ती हालत को देखते हुए आपात ऋण-सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी।
यह घोषणा 'ग्रो योर बिजनेस समिट' के उद्घाटन संस्करण में की गयी जो भारत के लघु और मझोले कारोबार (एसएमबी) के वृद्धि के एजेंडे पर केंद्रित एक कार्यक्रम है।
पीएचडीसीसीआई ने उन क्षेत्रों का खाका तैयार करते हुए पांच सुझाव दिए, जिनपर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के दूसरे कार्यकाल के दौरान ध्यान दिया जाना चाहिए।
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