कोरोना संकट के कारण टलता रहा संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो सकता है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र को चलाने का प्रस्ताव रखा है। इस दौरान दोनों सदनों में कोरोना वायरस महामारी के कारण काफी सावधानियां बरती जाएंगी।
दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले ही इन 11 अध्यादेशों को संसद के आगामी सत्र में पारित किया जाना जरूरी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कोरोना वायरस के बीच संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session 2020) 10 सिंतबर से शुरू हो सकता है।
संसद में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने का अनुरोध करते हुए बताया कि मानसून सत्र की तारीख तय करने के लिए संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) इस सप्ताह बैठक करेगी।
राज्यसभा सूत्रों के मुताबिक, मानसून सत्र के दौरान सामाजिक दूरी समेत सभी स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सांसदों के बैठने की व्यवस्था को लेकर कई नए विकल्पों पर चर्चा की गई है।
संसद के मानसून सत्र को लेकर संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने स्थिति साफ करने का प्रयास किया है।
महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेने मुंबई आ रहे राज्य के दो विधायकों के सामान और नकदी ट्रेनों से चोरी हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि चोरी कल्याण और ठाणे रेलवे स्टेशनों के बीच हुई।
दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित होगा।
आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक इस साल 21 अप्रैल को लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिये सभी दलों से सहयोग की अपील की है।
विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान अपनी रणनीति तैयार करने के लिये कल एक बैठक बुलाई ताकि विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त एजेंडा बनाया जा सके। इसमें राज्यसभा के उपसभापति के संयुक्त उम्मीदवार का विषय भी शामिल है। कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेता शाम को संसद भवन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यालय में बैठक किया।
सुमित्रा महाजन ने कहा कि इसके बदले में आप न केवल अपने क्षेत्र और देश की उम्मीदों पर खरा उतरें बल्कि देश की प्रगति और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी योगदान करें। पिछले सत्र के दौरान सदन में सदस्यों के शोर शराबे, तख्तियां दिखाये जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अलग अलग विचार और असहमति संसदीय मर्यादा एवं मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए ताकि लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास कायम रह सके।
जापान की वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नोमुरा ने कहा जीएसटी संबंधी संविधान संशोधन संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित होने की संभावना है।
सरकार लंबे समय से अटके जीएसटी बिल को इस सप्ताह राज्यसभा में बहस के लिए सदन की कार्यसूची में रखवा सकती है। राज्यों के वित्तमंत्रियों से मिलेंगे जेटली।
GST विधेयक को लेकर मोटी सहमति बनने का दावा करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराने को लेकर बहुत गंभीर है।
एसोचैम ने कहा कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल को संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करने के लिए साथ चाहिए।
कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष, एनएसजी नाकामी सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की योजना है।
सरकार ने मानसून सत्र में जीएसटी को पारित करवाने के लिए कांग्रेस से संपर्क साधा। कांग्रेस के कड़े विरोध के चलते यह विधेयक लंबे समय से राज्यसभा में लंबित है।
सरकार ने जीएसटी विधेयक पारित कराने के विषय में संसद मानसून सत्र से पहले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से सम्पर्क किया है। जीएसटी राज्य सभा में अटका है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बहुप्रतीक्षित नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अगले साल से लागू करने का संकेत दिया है।
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