नोटबंदी से प्रभावित गरीबों के लिए विशेष राहत कदमों का आह्वान करने के बाद रतन टाटा ने नोटबंदी के कदम को तीन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक बताया
ईडी ने शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्य के खिलाफ नई सिरे से कार्रवाई के तहत 6,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की कुर्की की तैयारी की है।
VVIP हेलीकाप्टर सौदा मामले में ईडी ने कम-से-कम 10 परिसरों की तलाशी ली और विदेशी कंपनियों के 86 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर जब्त किए।
सेबी ने पी-नोट्स निवेश के नियमों को कुछ और कड़ा किया है। इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए मनी लांड्रिंग रोधी कानून का पालन अनिवार्य किया गया है।
बैंक मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही राजस्व आसूचना इकाई और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लेन-देन के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे।
दुनिया भर के टैक्स हैवन देश में छह से सात लाख ट्रिलियन डॉलर (3985-4650 खरब रुपए) की ब्लैक मनी मौजूद है। इसमें एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का है।
स्विटजरलैंड टैक्स मामलों में भारत के साथ सहयोग के लिए काफी नजदीकी से काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच ऑटोमेटिक इनफॉर्मेशन एक्सचेंज ही स्थापित हो जाएगी।
सीबीआई ने अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए विजय माल्या से जिड़े लगभग छह लाख बैंकिंग लेन देन की पड़ताल शुरू की है। इसके लिए एजेंसी ने चार देशों से मदद मांगी है।
बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) की अशोक विहार शाखा से कथित रूप से 6,000 करोड़ रुपए बाहर भेजे जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया।
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक संशोधन लाया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसियां को कानून का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिलेगा।
सीबीआई ने गुजरात स्थित एक कंपनी के डायरेक्टर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।
सरकार को पिछले 20 महीने में 16,000 करोड़ रुपए काला धन का पता चला है। जबकि सरकार ने इस दौरान 1,200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जब्त की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन विदेश भेजने वाले रैकेट ने इस घोटाले में करोड़ों रूपए की अवैध कमाई की। एक डॉलर पर 1.35 रुपए वसूला गया।
काला धन छुपाना और मुश्किलें होने वाला है। अब एफआईयू संदिग्ध लेनदेन पर 72 घंटों में बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार कर सकेगी।
वित्त मंत्री अरूण जेटली सोमवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में एनपीए और ब्याज दरों में कटौती पर भी चर्चा की जाएगी।
बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की ऑटोमेटिक एक्सचेंज प्रणाली लागू होने के बाद एक से दो साल में टैक्स-चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग बेहद मुश्किल हो जाएगा।
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