उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जातीय जनगणना की बात मोहन भागवत ने कही है। हम उनका समर्थन करते हैं। NDA गठबंधन में जातीय जनगणना होगी।
नई दिल्ली की पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में आज वक्फ AMENDMENT बिल पर बनाई गई जेपीसी ने दूसरी मीटिंग की. इस मीटिंग में 4 सुन्नी संगठनों के लीडर बुलाए गए. दो सरकारी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चीफ और मुतवल्ली को INVITE किया गया तो 2 गैर-सरकारी सुन्नी संगठनों के उलेमा भी बुलाए गए
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से डिविडेंड के रूप में 56,260 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये वित्त वर्ष 2023-24 में मिले 50,000 करोड़ रुपये के डिविडेंड से 6260 करोड़ रुपये ज्यादा है।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस योजना के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। इसके तहत इस योजना से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम जीत सकता है।
देश के अलग अलग इलाकों में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है..मुस्लिम फोर्स को इकट्ठा किया जा रहा है..इसमें मुस्लिमों के बड़े संगठन और मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले सब शामिल है...मुस्लिम फोर्स को एक्टिव करने के लिए मुसलमानों को कहीं भड़काया जा रहा है...कहीं उकसाया जा रहा है...
जमीयत उलेमा ए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की बात कही है। कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया है कि नीतीश और नायडू ने वक्फ बिल का विरोध करने की बात कही है।
हाल ही में UPSC ने विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के 45 पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा सांसद अखिलेश यादव और मोदी सरकार में शामिल नेता ही इस पर सवाल खड़े करने लगे।
मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले को रोक दिया है। सरकार ने यूपीएससी के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हाल ही में UPSC ने केंद्रीय मंत्रालयों के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
मोदी सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर बड़ा फेरबदल हुआ है। आरके सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा और भी कई बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
बांग्लादेश में हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही इस हिंसा को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बयान दिया है।
गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बिल पेश हुआ जिस पर काफी हंगामा हुआ। हालांकि, भाजपा की सहयोगी जेडीयू इस बिल के समर्थन में दिखी। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा है कि ये बिल कहीं से भी मुस्लिम विरोधी नहीं है।
वक्फ बोर्ड कानून में संसोधन का कई पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस कानून में 40 संसोधन किए जा सकते हैं। अन्य विपक्षी दलों के साथ सपा भी इस संसोधन का विरोध कर सकती है।
केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल को पेश करने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जा सकते हैं।
बांग्लादेश की सियासी संकट पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। मोदी सरकार ने जहां बीते दिन मुद्दे को लेकर कैबिनेट मीटिंग, वहीं आज सर्वदलीय बैठक की है। बैठक में सरकार ने सभी पार्टी के नेताओं के सामने बात रखी है।
मुस्लिम वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात सामने आते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर खासा एतराज जताया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइये जानते हैं वक्फ बोर्ड की ताकत कम करने किसे फायदा होने वाला है?
आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। नए संशोधनों का मकसद केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संपत्तियों की निगरानी के लिए उपाय करना और संपत्ति सर्वेक्षण में देरी को दूर करने जैसी बात शामिल है।
मोदी सरकार ने 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 के प्रभाव को खत्म करते हुए राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके साथ ही इन दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक जम्मू-कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली।
मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। संसद में इसी हफ्ते वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हो सकता है। ये बिल वक्फ बोर्ड के अधिकार में संशोधन का है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 50,655 करोड़ रुपये की लागत से देश में 8 नए हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर बनाने के फैसले को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं इन 8 नए कॉरिडोर की लिस्ट।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी मोदी सरकार के विकास पर मुहर लगा दी है। यूएनजीए ने बताया है कि मोदी सरकार ने किस तरह से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। महासभा ने पूरी दुनिया को भारत का उदाहरण देते कहा कि यहां सिर्फ डिजिटलीकरण से 80 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
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