केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही कई बड़े फैसलों का ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार जल्द ही जनगणना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही एक राष्ट्र-एक चुनाव पर भी मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है।
मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रतिबद्ध है और अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही इस पर बिल लाएगी। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।
एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि ई-रिक्शा खरीदार पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत पहले साल में 25,000 रुपये और दूसरे साल में 12,500 रुपये की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में सिर्फ महिलाओं के नाम से ही खाता खुल सकता है। माता-पिता अपनी ओर से नाबालिग बच्ची के नाम पर भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।
हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री का ये पहला ब्रुनेई दौरा है...अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और ब्रुनेई के संबंधों को और मजबूत करने का तो काम करेंगे ही...एक काम ऐसा भी करने जा रहे हैं...जिसे हिंदुस्तान के उस तबके को जरूर देखना चाहिए जो पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं....
कोलकाता रेप मर्डर से जुड़े एक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त लहजा अपनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ एक नई याचिका डाली है। याचिका में कोर्ट से राज्य सरकार को सख्त निर्देश देने की मांग की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जातीय जनगणना की बात मोहन भागवत ने कही है। हम उनका समर्थन करते हैं। NDA गठबंधन में जातीय जनगणना होगी।
नई दिल्ली की पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में आज वक्फ AMENDMENT बिल पर बनाई गई जेपीसी ने दूसरी मीटिंग की. इस मीटिंग में 4 सुन्नी संगठनों के लीडर बुलाए गए. दो सरकारी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चीफ और मुतवल्ली को INVITE किया गया तो 2 गैर-सरकारी सुन्नी संगठनों के उलेमा भी बुलाए गए
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से डिविडेंड के रूप में 56,260 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये वित्त वर्ष 2023-24 में मिले 50,000 करोड़ रुपये के डिविडेंड से 6260 करोड़ रुपये ज्यादा है।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस योजना के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। इसके तहत इस योजना से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम जीत सकता है।
देश के अलग अलग इलाकों में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है..मुस्लिम फोर्स को इकट्ठा किया जा रहा है..इसमें मुस्लिमों के बड़े संगठन और मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले सब शामिल है...मुस्लिम फोर्स को एक्टिव करने के लिए मुसलमानों को कहीं भड़काया जा रहा है...कहीं उकसाया जा रहा है...
जमीयत उलेमा ए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की बात कही है। कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया है कि नीतीश और नायडू ने वक्फ बिल का विरोध करने की बात कही है।
हाल ही में UPSC ने विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के 45 पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा सांसद अखिलेश यादव और मोदी सरकार में शामिल नेता ही इस पर सवाल खड़े करने लगे।
मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले को रोक दिया है। सरकार ने यूपीएससी के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हाल ही में UPSC ने केंद्रीय मंत्रालयों के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
मोदी सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर बड़ा फेरबदल हुआ है। आरके सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा और भी कई बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
बांग्लादेश में हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही इस हिंसा को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बयान दिया है।
गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बिल पेश हुआ जिस पर काफी हंगामा हुआ। हालांकि, भाजपा की सहयोगी जेडीयू इस बिल के समर्थन में दिखी। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा है कि ये बिल कहीं से भी मुस्लिम विरोधी नहीं है।
वक्फ बोर्ड कानून में संसोधन का कई पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस कानून में 40 संसोधन किए जा सकते हैं। अन्य विपक्षी दलों के साथ सपा भी इस संसोधन का विरोध कर सकती है।
केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल को पेश करने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जा सकते हैं।
बांग्लादेश की सियासी संकट पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। मोदी सरकार ने जहां बीते दिन मुद्दे को लेकर कैबिनेट मीटिंग, वहीं आज सर्वदलीय बैठक की है। बैठक में सरकार ने सभी पार्टी के नेताओं के सामने बात रखी है।
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