अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत की मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है। खिसियाई अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत और फ्रांस पर आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया है। दरअसल, अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों दुश्मन देश हैं।
भाजपा के कई सांसदों ने राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद इन सभी ने इस्तीफा भी दिया। ऐसे में मोदी कैबिनेट के कई मंत्रालयों के लिए जगह बच रही थी।
पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर मान सरकार पीएम की सुरक्षा चूक मामले की रिपोर्ट के आधार पर सीनियर आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो केंद्र ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेगी।
केंद्र की मोदी सरकार ने ऑनलाइन ठगी करने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने 100 से ज्यादा ऐसे वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है जो लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स और निवेश के नाम पर ठगी का शिकार बना रही थीं।
राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान में तनाव... राजपूत समाज ने जयपुर सहित पूरे राजस्थान में बंद का एलान किया.
राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
जैन ने कहा, "सड़क हादसे को घायलों को कैशलेस इलाज नजदीकी अस्पतालों में मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित 'गोल्डन ऑवर' के दौरान मुहैया कराया जाएगा।" किसी हादसे में घायल हुए लोगों की जान बचाने के लिहाज से हादसे के एक घंटे के भीतर का समय काफी अहम माना जाता है और इसे चिकित्सा जगत में 'गोल्डन ऑवर' कहा जाता है।
राजस्थान में भाजपा की भारी जीत ने सिर्फ अशोक गहलोत और कांग्रेस को ही नहीं, बल्कि तमाम पॉल्टिकल पंडितों को भी चौंका दिया है। पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। मोदी मैजिक के आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू फेल हो गया और कांग्रेस की रणनीति बिखर गई। भाजपा की इस जीत की कई बड़ी वजहें हैं।
तेलंगाना में कांग्रेस, भाजपा और वर्तमान में सत्तारूढ़ बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में 119 सीटों को लिए 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में आज हो रही वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज हो रही है वोटिंग... सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग
एन के सिंह की अगुवाई वाले 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि में केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत देने की सिफारिश की थी। उसने पांच साल की अवधि के लिए सकल कर राजस्व (जीटीआर) 135.2 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद जताई थी।
एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना चुनाव में बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मोदी की फोटो काम नहीं कर रही है तो बीजेपी के नेता मेरी फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं।
मोदी साफ साफ कहते हैं कि कोई कितना भी प्रभावशाली हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर ये मोदी की ताकत है, तो आज के ज़माने में ये मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 का चुनाव मुश्किल होने वाला है। क्योंकि..मुसलमान वोट की नई नई दुकानें खुल गई हैं। इन सभी दुकानों का उद्दघाटन पिछले 24 घंटे में हुआ है। दुकान में पहला पोस्टर ही फिलिस्तीन वाला..गाज़ा वाला..हमास वाला चिपकाया गया है।
राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात के सूरत में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान की थी।
UGC, AICTE और NCTE को लेकर सरकार एक बड़े तैयारी में है। जल्द ही इन नियामक को सरकार खत्म कर सकती है। और HECI ला सकती है। इसे लेकर सरकार संसद में बिल लेकर आएगी।
आज चुनावों की तारीखों के औपचारिक एलान के बाद पांच राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है....राजस्थान... मध्य प्रदेश...तेलंगाना और मिजोरम में एक चरण में चुनाव होंगे...जबकि छत्तीसगढ में दो फेज में वोटिंग होगी.....पांचों में राज्यों में काउंटिग एक साथ तीन दिसंबर को होगी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ज़ोरमथांगा सरकार को निर्देश दिए थे कि राज्य में शरण लेने वाले म्यांमार के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किया जाए। लेकिन अब मिजोरम सरकार की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि राज्य सरकार इस आदेश का पालन नहीं करेगी।
Muqabla: हिंदुस्तान की महिलाओं सशक्त बनाने और 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आज महिलाओं ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया....बीजेपी कार्यालय में आयोजित हुए इस धन्यवाद कार्यक्रम में मोदी ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया..
देश के कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था।
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